कानुनका जानकार भन्छन्, ‘न्यायालय पञ्चायतकालभन्दा पनि बिग्रियोे’

चैत २३, २०७५

एटुजेट अनलाइन खबर

काठमाडौं, चैत २३ – चैत १९ गते न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका लागि न्यायाधीशहरुको सिफारिश गर्यो । न्यायाधीशको सिफारिश यसपटक पनि विवादरहित रहन सकेन । न्यायाधीश सिफारिशमा नातावाद, कृपावाद र पार्टी हावी भएको भन्दै कानुनका केही जानकारहरुले खुलेरै विरोध गरे ।

न्यायपरिषद्का सदस्य सम्मिलित छानविन समितिले दोषी देखाएकाहरुलाई पनि उच्च अदालतमा सिफारिश गरेको भन्दै यसको व्यापक विरोध भयो । त्योभन्दा बढी चिन्ताको विषय चाहिँ न्यायालय अब कता जाँदै छ भन्ने सवाल उठ्न थालेको छ ।

उच्च र सर्वोच्च अदालतमा सिफारिश भएका केही व्यक्तिहरु क्षमताहीन, विवादित र ‘ल प्राक्टिस’ नै नगरेका व्यक्तिहरु परेका भन्दै त्यसले न्यायालयलाई कता लैजाँदैछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ भने अब साँच्चैको ‘न्याय’ पाउन सक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश र दुई जना कानुनका जानकारसँग कुराकानी गरेको छ ।

श्रीमान् भन्न सकिने अवस्था छैन : शम्भु थापा, पूर्वअध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको सिफारिश भएलगत्तै बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले खुलेरै विरोध गरे । न्यायालयमा नाङ्गो हस्तक्षेप भएको भन्दै उनले यसविरुद्ध उभिनेसमेत बताए ।

थापाका अनुसार यतिबेला न्यायपालिका झनझन कमजोर बन्न थालेको छ । न्यायपालिकाको गरिमा खस्कँदो अवस्थामा छ भने न्यायाधीशको नियुक्तिका सम्बन्धमा नाङ्गो हस्तक्षेप सुरु भएको छ । थापा भन्छन्, ‘अहिले त यस्तो यस्तो भ्रम बढ्न थाल्यो कि जसलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि हुन्छ । न्यायाधीश हुनका लागि कुनै योग्यता चाहिँदैन ।’

‘न्यायाधीशको नियुक्ति यस्तै तरिकाले गर्ने हो ? त्यहाँ योग्यता र क्षमता केही हेर्नुपर्दैन ? सेना प्रहरीमा भर्ती हुँदा त्यहाँ छाती नाप्छ, कम्मर नाप्छ, उचाइ र मोटाइ नाप्छ । निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा केही नाप्नु पर्दैन, जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई न्यायाधीश बनाइदिए हुन्छ ?’ थापाले आक्रोश पोखे ।

थापाका अनुसार अहिले उच्च र सर्वोच्चमा प्रस्तावित केही नामहरु विवादित मात्रै छैनन्, न्याय दिन सक्ने हैसियतका पनि छैनन् । कतिपयले अदालतमा १० वटा बहससम्म गरेका छैनन् भने कतिपयले राम्रोसँग फैसला लेख्नसमेत सक्दैनन् ।

यस्तो सिफारिशले न्यायालयको विश्वास घट्न थालेको छ । यसको प्रमुख जिम्मेवार भनेको प्रधानन्यायाधीश नै हो । कहीँबाट दबाब वा प्रभाव आए पनि न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले उनले ती नाम झिक्न सक्नुपथ्र्यो ।

उहाँले अझै ४ वर्ष काम गर्न बाँकी नै छ । तर एक दुईवटा राम्रो फैसला गर्दैमा जनताले सबै स्वीकार गर्छन् भन्ने सोच्नु पनि भ्रम हुन्छ । न्यायाधीश सिफारिशमा उहाँको भूमिका सम्मानयोग्य रहेन ।