‘बाहिरी विश्‍वसँग सहयोग माग्‍ने बेला होइन यो’

बैशाख २४, २०७७

एटुजेड अनलाइन खबर


महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका माझ राज्यको प्राथमिकता आमसरोकारभन्दा पर्तिर बहकिएर आफ्नै स्वार्थलाभमा रुमल्लिएको स्थितिलाई कूटनीतिज्ञ भेखबहादुर थापाले ‘अमानवीय र अविवेकी अवस्था’ भनेका छन् ।

झन्डै डेढ महिनायता ‘लकडाउन’ अवस्थामा घरमै बसिरहेका ८३ वर्षीय थापाले यो स्वास्थ्य संकटपछिको स्थितिलाई ध्यान राखेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सार्न सरकारलाई सुझाएका छन् । ‘यतिखेर जनसाधारण र दिनभरको कमाइले गरिखाने वर्ग निकै मुस्किलमा परेको देखिन्छ । यसबारे सरकारी तयारी, सहयोग र सदाशयतामा भने निकै कमी देखिएको छ । प्रस्तुत छ, कूटनीतिज्ञ भेखबहादुर थापासँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :

कोभिड–१९ को यत्रो संकटलाई सम्बोधन गर्ने र अबको रणनीति तय गर्ने कुरामा सरकारी तहको तदारुकतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो संकटमा मैले देखेको मुख्यतया तीनवटा पक्ष छन् । पहिलो– मानवीय, दोस्रो– सामाजिक र तेस्रो– आर्थिक । मानवीय पक्ष भनेको नागरिक तह वा राज्यकै प्रमुख जिम्मेवारीको पक्ष हो । यो तत्काल अपनाउनुपर्ने, सहयोग, राहत वा समन्वयको कुरासमेत हो । यस्तो संकट परेका बेला तत्काल, अन्तरिम र दीर्घकालीन अवस्थामा गर्नुपर्ने कामकारबाहीका बारेमा योजनाहरू तय हुन सक्नुपर्ने हो ।

तर, यसबारे राष्ट्रिय तहमा स्पष्ट खाका कोर्न नसकेको स्थिति छ । यो हुनै नसकेको हो अथवा कमी भएको हो वा भएर पनि मिडियाले यसबारे सूचना बाहिर ल्याउन नसकेको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन ।

अहिले भइरहेको गतिविधिलाई हेर्दा जुन चनाखो रूपमा विश्लेषण गरेर यसको सामाजिक र आर्थिक पक्षमा एउटा समीक्षा आउनुपर्ने थियो, यसबारे गहिरो सोचाइ राष्ट्रमा छ भन्ने कुराको आभास आउन सक्नुपथ्र्यो– त्यो देखिन सकेको छैन । अरू राष्ट्रहरूले तत्काल राहत (रिलिफ) प्याकेजदेखि लिएर अलिक लामो सोचका योजना ल्याउन थालेका छन् ।

हामीकहाँ दिनभर कमाइ गरेर बिहान–बेलुका गुजारा गर्नेका लागि आज र भोलिको स्थितिमा के गर्न सकिन्छ भन्ने योजना र यसबारेको छलफल पनि चलेको देखिन्न । निमुखा वर्गका निम्ति अहिलेको समस्या समाधान नहोइन्जेलसम्मकै लागि पनि बाँच्ने उपाय खोजी गर्न सरकारी र सामाजिक स्तरमा त्यति गहिरो चर्चा भएको पाइँदैन । एउटा यथार्थ के हो भने यो ‘लकडाउन’ खुल्नासाथै सबैकुरा सहज भएर बाहिर आउन सक्ने स्थिति रहन्न ।

त्यसपछि समस्या र निकास पाउन नसकेका मुद्दा कति हुन्छन् कति । कतिपय कुरा सुचारु हुन समय, साधन र नेतृत्व क्षमतासमेत चाहिन्छ । यो कुरामा ध्यान जान सकेको अझै देखिन्न । यो स्थिति झनै दु:खलाग्दो देखिन्छ ।

यही बेला नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, बैंक वा दाताहरूसँग ऋण मिनाहा गरिमाग्नुपर्छ, थप सहयोग माग्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ नि ।

हो, मैले पनि एउटा बौद्धिक जमातले यसबारेमा चर्चा गरेको सुनेको छु । अब नेपालले ऋण मिनाहा गरिमाग्नुपर्छ, विश्व समुदायबाट आर्थिक सहयोग माग्नुपर्छ भन्न थालिएको रहेछ । तर, यो एकदमै हल्का किसिमको तर्क हो । यथार्थ के हो भने कोरोना संक्रमण र सन्त्रासको मार जति हामीकहाँ छ, त्योभन्दा कैयौं गुणा बाहिरी विश्वमा छ । २०७२ सालमा नेपालमा भूकम्प गएजस्तो अवस्था त अहिलेको होइन ।

त्यसबेला बाहिरी विश्वका लागि ध्यान र सरोकारमा नेपाल मात्रै थियो, मानवीय विपत्ति व्यहोरिरहेको अर्थमा । तर, अहिले यस्तो स्थिति होइन । कोरोनाले निम्त्याउने सामाजिक, आर्थिक समस्या हामीकहाँभन्दा बढी अरूतिर छ । उनीहरूको राहत, सहयोग आफ्नै राष्ट्र र नागरिकमा सीमित छ ।

अहिले भनेको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा सहयोगी/समन्वयी बनेर आफूले सकेको सुरुमा गर्ने हो, अनि मात्रै बाहिरी विश्वतिर हेर्ने हो । हामी कताकता अल्मलिएका छौं जस्तो लागिरहेको छ । यतिखेर आमसर्वसाधारणको तहमा सहयोग–समन्वयको कुरामा आश्वस्त पार्ने र आसलाग्दो बनाउन सक्ने क्षमता सरकारले राख्न सक्नुपर्छ, यो देखिएको छैन । यसतर्फ अलिक ढिलो भइसक्यो कि भन्ने लाग्छ ।

यस्तो ढिलाइले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा अनास्था बढ्ने र नागरिकमा नैराश्य उत्पन्न हुन सक्छ । मजदुरी गरेर हातमुख जोर्ने एउटा नागरिकले अहिलेको स्थितिमा राज्य र पद्धतिमा कसरी आस्था राखिरहन सक्छ ? यो गम्भीर सरोकारको विषय हो । भोलिका दिनमा अब के गर्ने, कसो गर्ने भन्नेतर्फ सरकारको अग्रसरता आमजनताले थाहा पाउन सक्नुपर्छ ।

हामीले अहिले अनपेक्षित रूपमा बढी आशावादी र आशामुखी भएर समस्या टर्छ भन्ने धारणा राख्नु हुन्न । सरकारले अहिलेको संकटको हकमा पहिलेजस्तै बाहिरी विश्वबाट उदारताको अपेक्षा गर्नुहुन्न, यो आफैंलाई घात हुने कुरा हो ।

हामीकहाँ हरेक मानवीय कुरामा राजनीति हावी हुने गरेको बोध गर्नुहुन्छ ?

योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो विश्वव्यापी समस्याको चंगुलमा नेपाल पनि परेको र यसको समाधानमा संसारै लागिरहेका बेला हामीमा भने आन्तरिक खिचातानी बढेको देखिन्छ, नैतिकताको कमी हुँदै गएको देखिन्छ । कोरोना संक्रमणको चर्चा गर्दा यसमा हामीले कति जिम्मेवार राष्ट्रका रूपमा आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्न सकेका छौं र बाँकी विश्वलाई आश्वस्त गराउन सकेका छौं भन्ने पक्ष एकदमै महत्त्वपूर्ण छ ।

यो कुराको बहसमा उभिएर हेर्दा आज बाँकी विश्व कोरोना भाइरस उपचारको भ्याक्सिन कसरी बनाउने, कुन पद्धतिबाट प्रतिरोध क्षमता बढाउने भन्नेतर्फ लागिसकेको छ । हामी भने आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र मेडिकल किट्स ल्याउँदासमेत खिचातानी गरिरहेको चरणमा छौं ।

स्वास्थ्य सामग्रीमा हिनामिना भएको भनेर संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको अवस्था छ । यसरी नैतिकताको कमीकमजोरी रहेको आभास जनमानसमा छाइसकेको छ । यत्रो समस्या पर्दा पनि हामी खेलबाड गरिरहेका छौं, कार्यसम्पादनका कुरामा हामी अझै संकुचित नै छौं भन्ने आमजनमानसले महसुसस गरिसकेको छ ।

अझ चिन्ताको कुरा के छ भने ‘हामीकहाँ समस्या विकराल देखिएको छैन, त्यही भएर ढुक्क हुनुहोस्’ भन्ने अवस्था आउने दिनका लागि निकै घातक हुन सक्छ । अन्तरिम र दीर्घकालीन कुरामा, योजनाहरूमा जनसाधारणलाई आश्वस्त बनाउन सक्नु सरकार र राज्य पद्धतिसँग जोडिएको खुबीको कुरा हो ।

यही महामारीको मध्यबिन्दुमा सत्ता परिवर्तन, एमसीसी रिपोर्ट वा यस्तै इतर विषयहरूको हतारो देखाउनु जरुरी थियो र ?

एउटा यथार्थ के हो भने जहाँसम्म जनसाधारणको कुरा छ, उनीहरू जिम्मेवार बनिसकेका छन् । उनीहरूले नियम र पद्धतिमा बाँधिएर भोट दिएका छन् । बलियो संगठित सरकार बनाउने हैसियत दिलाएका छन् । जनताले योभन्दा बढी गर्ने के ? तर, यतिखेर जनमतको अपमान गरिएको अथवा कदर नगरिएको अवस्था यहाँ देखिएको छ । व्यक्तिगत, सामूहिक वा पार्टीगत संकीर्ण विचारधारामा स्वार्थलाई अगाडि राखेर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।

चाहे अमेरिकी सहयोग एमसीसीको कुरा होस् अथवा संकटका बेलामा बाहिरबाट मेडिकल सामग्री ल्याउने कुरा होस्– त्यसमा खिचातानी भएको हेर्दा जनताले कसको मुख हेर्ने ? कसलाई हेरेर आशावादी बन्ने ? आज त ठीक भएन, भोलि पक्कै केही होला भनेर कसरी भरोसा राख्ने ? आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीलाई अगाडि राखेर विकराल समस्यालाई ओझेलमा पार्ने कुरालाई जनमानसले त्यति सजिलै बुझ्न सक्दैन र सहँदैन पनि ।

यसकारण स्पष्ट भएर भन्नुपर्दा अहिले राज्यपद्धतिमा नैतिक र मानवीय पक्षमा तत्काल ध्यान दिनैपर्ने अवस्था देखिन्छ । अहिले ‘सामाजिक दूरीकै कारण समस्या हल हुने भनिए पनि’ भोलिका दिनमा यहाँका होटल र रेस्टुराँ खुल्दा वा पर्यटकीय आवागमन बढ्दाको स्थितिमा के गर्ने भन्ने योजना दिन सक्नुपर्छ, यसमा ढिलाइ भइरहेको छ । अहिले ‘लकडाउन’ प्रभावकारी बनेको छ, लकडाउन खुल्ने स्थिति आएमा के–के गर्ने त ?

आजै बिहान एउटा विदेशी समाचारमा देखेको थिएँ– युरोपेली मुलुकमा होटल/रेस्टुराँ खुले पनि आउजाउ गर्ने ग्राहक कोही पनि भएनछन् । भोलिको यो स्थितिमा के गर्ने ? विभाजित भएको जनमानसलाई कसरी एकत्रित बनाउने ? सहज बनाए पनि असहज परिस्थितिको निरन्तरता रहने सम्भावना यहाँ छ । यसकारण चाहिएको अहिले गम्भीर सोचाइ हो ।

यो संकटको घडीमा राज्य तहको उपस्थिति कहाँनेर हुन सक्छ ? यसको आधार के हो ?

यसको मुख्य आधार भनेको समस्याको सही पहिचान हो । यसमा गम्भीरता पनि चाहियो । सरकारी संयन्त्रको सक्रियता पनि चाहियो । सामाजिक सन्जाललाई पनि परिचालन गर्न सक्नुपर्‍यो । यसमा राज्य र नागरिक तहको गहिरो सहकार्य हुनुपर्छ ।

एउटा राज्यको उत्तरदायित्व के हो, नागरिकसँग के अपेक्षा राख्ने ? यसमा गृहकार्य भएकै देखिन्न । अहिले विश्वकै आर्थिक बृद्धिदर घटेको र दिगो विकासको पूर्ववत् अवस्थाबाट पन्छिनुपरेको छ । हामीले बाँकी विश्वसँग अपेक्षा गर्ने कुरामा पनि दायरा सीमित बनेको छ । अब अरूसँग हात थाप्ने बेला छैन, आफूले सकेको गरेर मात्रै बाँकी विश्वसँग सद्भाव र सहयोग अपेक्षित हुनुपर्छ ।

यही सन्दर्भमा हालै भारतीय सीमावर्ती बोर्डरमा आएर अड्किएका नेपालीको सन्दर्भ पनि आउँछ । यसैमा जोडेर नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को सुझाव–प्रतिवेदनको कुरा पनि आउँछ । कहाँ पुग्यो त्यो अध्ययन प्रतिवेदन ?

ईपीजीको कुरा आएपछि स्मरणमा राख्नैपर्ने हुन्छ, नेपाल–भारतबीच रहेका सीमावर्ती, आवागमन वा कानुनी प्रबन्धका कुरामा गम्भीर बनी दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा निर्णय भएर ईपीजी बनेको हो । विगतमा पनि द्विदेशीय समस्या र सरोकार सम्बोधनमा आयोगहरू गठन भएका हुन् । तर, समाधानको दिशामा ती कहिल्यै गएनन् । पहिलोपटक ईपीजीले द्विदेशीय सरोकारका विषयमा साझा प्रतिवेदन बनाएको छ । कुनै विरोधाभासबिना एउटै प्रतिवेदन बनेको छ । यसमा भारतपक्ष र नेपालपक्ष भन्ने छैन । यो ऐतिहासिक दस्तावेज हो । यो प्रतिवेदन बुझ्न र कार्यान्वयन गर्नमा ढिलाइ भएको छ । यसको सान्दर्भिकता भने अझै हटेको छैन ।

यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने, कार्यान्वयनमा आउने कुरामा आशावादी हुनुहुन्छ ?

म के भन्छु भने ढिलो भयो भनेर आत्तिने कुरा छैन । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको जमर्कोलाई शिथिल बनाउने एक प्रकारको प्रयास यहाँ देखिएको छ तर हाम्रो धैर्यको बाँध तोडिएको छैन । हामी अझै आशावादी छौं । ईपीजीका कुनै सदस्यले ‘यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्नेमा आफ्नो आशा नरहेको’ भने पनि त्यही साझा प्रतिवेदनमा हामी सबै सदस्यको हस्ताक्षर छ, यसमा कसैको असहमति छैन । यसको सान्दर्भिकता र महत्त्व अझै हटेको छैन । यसलाई दुवै राज्यका तर्फबाट स्वीकार गरेर भविष्यको दिशानिर्देशन गर्ने समय पर्खिरहेका छौं, ‘वेट एन्ड वाच’ को अवस्था छ ।

कोरोना सन्त्रासका माझ विदेशमा रहेका नेपालीको कुरा सुनिदिन र सरोकार सम्बोधन गर्नमा हाम्रा कूटनीतिक निकायहरू असफल बनेको चर्चा भइरहेको छ । तपाईं आफैं अमेरिका, भारतजस्ता मुलुकमा राजदूत भएर बस्नुभयो । यस्तो संकटका बेला हाम्रा कूटनीतिक अधिकारी र निकायको भूमिका के हुन सक्छ ?

हामीकहाँ दूतावासको संरचना जुन छ, त्यहाँ ८/१० जना अफिसर मात्रै कार्यरत छन् । अहिलेजस्तो समस्या देखिएपछि तत्काल केन्द्र सरकारसँग सञ्चार–संवादमा रहेर आफूले देखेको स्थितिबारेको ‘रिकमन्डेसन’ गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ । साथै उत्तम उपाय के हुन सक्छ भनेर सुझाइहाल्नुपर्छ । कहिलेकाहीं त केन्द्रको निर्देशन के आउला भनेर कुर्ने अवस्था पनि रहन्न । राजदूत र कूटनीतिक अधिकारको विवेकको पनि भूमिका रहन्छ ।

म सम्झन्छु– २०५८ मा राजदरबार हत्याकाण्ड हुँदा म दिल्लीमा थिएँ । अप्रत्याशित रूपमा विकराल समस्या आइपरेको थियो । के गर्ने, के भन्ने भन्ने उपाय थिएन । यता नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री कोही पनि सम्पर्कमा आउनसक्ने स्थिति थिएन । सबैतिर बुताभन्दा बाहिरको स्थिति थियो । जुनबेला यो घटनाबारे थाहा भयो, काठमाडौंले तत्कालै निर्देशन दिनुपर्नेमा हामी कूटनीतिक नियोगहरू निर्देशन खोज्दै र पर्खंदै हिँडिरहेका थियौं ।

मलाई बिहान ७ बजे भारतीय राष्ट्रपति केआर नारायणले आफूकहाँ बोलाउनुभयो । अब यो घटनाबारे के बोल्ने ? के भन्ने ? राज्यबाट कुनै निर्देशन पाएको छैन । म अमेरिकामा राजदूत छँदा नारायणज्यू पनि भारतबाट राजदूत भएर जानुभएकाले मेरो अर्कै तहको सामीप्य थियो । त्यही कारण राष्ट्रपतिकहाँ आवतजावत ‘एक्सेज’ थियो । ‘यो के भइरहेको हो, नेपालमा जो मैले सुनें ?’ राष्ट्रपतिले सोध्नुभयो ।

मैले पनि कूटनीतिक लवजमा बताएँ– ‘मिस्टर प्रेसिडेन्ट, आइ डन्ट ह्याभ द लिवर्टी अफ आइदर कन्फर्मिङ अर डिनाइङ…बट आइ फियर द वर्स्ट…।’ राष्ट्रपतिजीले बताएअनुसार, यदि राजपरिवारको अन्तिम बिदाइ–शोक समारोह हुँदैछ भने उहाँसहित दुईजना केन्द्रीय मन्त्री तत्काल काठमाडौं जान तयार रहेको अवस्था रहेछ । यसबारेमा पनि मलाई राष्ट्रपतिले सुझाव माग्नुभएको थियो ।

मैले सामान्यतया यस्ता विशिष्ट शोकसभा, अन्तिम बिदाइमा बाहिरबाट अतिथि बोलाउने प्रचलन नरहेको जानकारी गराएको थिएँ । भारतमा राष्ट्रपति तहमा कुराकानी भइसकेको छ । यता आफ्ना प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री कोहीसँग संवाद हुन सकिरहेको छैन । अनि म आफैंले निर्क्यौल गरें– म त सर्वाधिकार सम्पन्न राजदूत हुँ । यसबेला मैले मेरो विवेक प्रयोग नगरे कहिले गर्ने ?

कहींकतैबाट निर्देशन नपाइरहेकै बेलामा दूतावासमा प्रधानमन्त्री बाजपेयी, आईके गुजराल र केही छिनमा राष्ट्रपति स्वयं आउनुभएको थियो । दूतावासकै प्रांगणमा शोक–समवेदना समारोहझैं भएको थियो । अब त्यो इतिहास र कुरा सम्झने हो भने मैले पूरै ‘अनअथराइज’ किसिमबाट गरेको रहेछु भन्ने पनि हो । तर, त्यसबेला विवेक प्रयोग गर्नेबाहेक अर्को विकल्प थिएन ।

तर, अहिलेको समस्या एकदमै विकराल छ, कुनै एउटा घटनामा जोडेर हेर्न मिल्दैन । हजारौं नेपाली हिँडेरै बोर्डरमा आएका छन् । नेपालीहरू भारतभर छरिएर बसेका छन् । बेंगलुरुमा अल्झेको एउटा नेपालीलाई बोर्डरसम्म पुर्‍याउन भारतले पनि चासो राख्दैन, दिल्लीमा रहेको दूतावासलाई पनि म्यानेज गर्न हम्मेहम्मे छ । यो बेला काठमाडौंले, परराष्ट्र मन्त्रालयले के निर्देशन दिएको छ, यसै म भन्न सक्दिनँ ।

फेरि पनि राज्यको उपस्थितिको कुरा गरौं । काठमाडौंमा रहेका विदेशी राजदूतले आफ्ना नागरिक खोजीखोजी घर लगिरहेको स्थिति छ । हाम्रा भने घर फर्कन्छौं भनिरहेका बेला ‘जहाँ छौ त्यहीं बस’ भनेर निर्देशन दिनेबाहेक सम्बद्ध मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगले के–कस्तो समन्वयकारी काम गर्न सकेजस्तो लाग्छ ?

यसरी सबैतिरको मूल्यांकन गर्ने अवस्थामा म छैन । सबैजना बौद्धिक, प्राज्ञिक र क्षमतावान देखिनुहुन्छ तर विदेशमा कतिपय नेपाली भोकभोकै हिँडिरहेको समाचार पढिरहेको छु । यता केन्द्रबाट के–कस्तो निर्देशन गएको छ, यसमा पनि निर्भर हुने स्थिति होला । अथवा, यो कूटनीतिक समन्वयको कुरामा आहिले के भइरहेको छ, म भन्न सक्दिनँ ।