पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्ने गृहको निर्णय

असार ०९, २०७७

एटुजेड अनलाइन खबर


पर्वत, असार ९ : पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङमा गत जेठ ३१ मा गएको विनाशकारी पहिरोका पिडीतलाई गृहमन्त्रालयले थप राहत दिने र पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्रालयले पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापनाका लागि घर बनाउन थप राहत दिने निर्णय गरेको हो।

पहिरोको स्थलगत अनुगमनबाट फर्केपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको विशेष पहलपछि गृहमन्त्रालयले राहत र पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको गृहले जानकारी दिएको छ। यसअघि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले मृतकका परिवारलाई राहत दिएको थियो। समितिले हरेक मृतकलाई एक लाख रुपैयाँ दिन सक्छ। गृह मन्त्रालयले यसबाहेक थप रकम दिने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव गणेशविक्रम शाहीका अनुसार पहिरोमा विस्थापित १३ घरपरिवारलाई तुरुन्त अस्थायी घर निर्माण गर्नका लागि प्रतिघरपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने  निर्णय भएको।  उक्त रकमबाट अस्थायी घर निर्माण गर्न रकम अपुग भएमा थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। थप रकम उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने उनले बताए।

यसैगरी पहिरोबाट अति जोखिमा परेका घरपरिवारलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन खानी तथा भूगर्भ विभागलाई  जिम्मा दिने निर्णय पनि गरेको छ। बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए लागत स्टिमेटसहितको कार्ययोजना तयार गरी शहरी विकास मन्त्रालयले कार्य शुरु गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। बस्ती स्थानान्तरण गर्न नपर्ने भए पहिरोलाई नियन्त्रण गर्न र बस्तीलाई संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्न ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको उपसचिव शाहीले बताए।

कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङको काहुलेमा गएको पहिरोमा परी दुई घरपरिवारका नौ जनाको मृत्यु भएको थियो। पहिरोले एक घर आधा भत्किएको छ। पहिरोबाट १३ घरपरिवार विस्थापित भएको छ। पीडितहरुलाई विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्था र व्यक्तिले समेत निरन्तर सहयोग गरिरहेका छन्। पहिरो गएको भोलिपल्टै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना, सङ्घीय सांसद पदम गिरी, गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले स्थलगत अनुगमन गरेर विस्थापितलाई राहत र पुनःस्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।