यातायात सञ्चालनमा विभाग सकारात्मक, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने

भदौ २९, २०७७

एटुजेड अनलाइन खबर


काठमाडौं, भदौ २९ : यातायात व्यवस्था विभागले स्वास्थ्य मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी तथा मजदुर संगठनसँग छलफल गरेर सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर यातायात संचालन गर्न सकिने प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।

स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै निर्धारित मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न सकिने प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएका छौं विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताए । उनले आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा यो बिषयमा छलफल हुन सक्ने उनले बताए।

हामीले व्यवसायीहरुले सुरक्षा मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक यातायात संचालन हुने सक्ने भनेर प्रतिवेदन पठाएका छौ अब क्याबिनेटले यो बिषयमा निर्णय गर्ने हमालले बताए । उनले यो बिषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समेत छलफल भइसकेको र उनीहरु समेत सकारात्मक देखिएको र सोही आधारमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको उनले बताए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले अब पनि यातायात संचालन नहुँदा लाखौ परिवार चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले सरकारसँग की काम की माम चाहियो भनेर पटक पटक भनिरहेको बताए ।

४५ लाख प्रभावित

लकडाउनको समयमा यातायात क्षेत्रबाट जिविकोपार्जन गर्ने ४५ लाख जनसंख्या प्रभावित भएको दावि महासंघको छ । चैत ११ गतेदेखिको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउन नसक्दा ४५ लाख जनशक्ति संकटमा परेको महासंघले बताउँदै आएको छ । ६ महिनादेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लागेका कारण ११ लाख श्रमिक ३ लाख ६० व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष आश्रित ४५ लाखभन्दा बढीको जीवन संकटमा समस्यामा परेको महासंघका अध्यक्ष कर्माचार्यले बताए ।

जीवन संकटमा परेसँगै शुक्रबारमात्रै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजुदर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका प्रतिनिधीले शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई भेटेर समस्या राखेका थिए । ‘अब सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर बस्न नसकिने’ भन्दै ‘तत्काल यातायात संचालन गर्न माग राखेका छौ अध्यक्ष कर्माचार्यले भने ।

चारै संगठन अध्यक्षले मन्त्री नेम्वाङसमक्ष १ असोजबाट यातायात चलाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै त्यसो नगरिए आफूखुसी सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । सरकारले ११ चैत २०७६ देखि पटक पटक म्याद थप गर्दै लामो दूरी तथा अन्तरजिल्ला यातायात सञ्चालन ३२ भदौसम्म रोक लगाएको छ ।

चार संगठनले १ असोजबाट अन्तरजिल्ला यातायात खुला गर्नुपर्ने, उपत्यकामा १६ सिटभन्दा कम क्षमताका सवारी पनि चलाउन पाउनुपर्ने, होल्डिङ सेन्टरमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्नुपर्ने र सवारीको आयु तोकेर दर्ता तथा नवीकरण रोक्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।

निर्णय भए तत्कालै यातायात संचालन गर्न तयार रहेको अरनिको यातायात सेवा प्रालीका अध्यक्ष चित्र कुंवरले बताए । उनले सरकारले तत्कालै निर्णय गर्ला भनेर र चाडपर्व समेत मुखमा आएकाले तयारी अवस्थामा राखेको उनले बताए ।