‘युटिलिटी करिडोर’ सम्बन्धी कानून अघि बढाउन निर्देशन

माघ २७, २०७६

एटुजेट अनलाइन खबर


काठमाडौँ, माघ २७  : विकाससम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ र प्रदेशका मन्त्रालय तथा स्थानीय तहबीच समन्वयका लागि युटिलिटी करिडोरको अवधारणासहित यसको कानून निर्माणअघि बढाउन प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई चालू अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले हाल निर्माण भइरहेका र निर्माण हुने क्रममा रहेका आयोजनामा सो अवधारणा कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा नेपाल सरकारका मन्त्री, सचिवलगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिले आपसी समन्वय नहुँदा कहिले संरचना विच्छाउन सडक बिग्रने त कहिले सडक बनाउँदा यी संरचना बिग्रिएका भन्दै करिडोरसम्बन्धी कानून बनाएर चाँडो लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सडक निर्माण गर्दा सडकमा बन्ने संरचना योजनाबद्ध रुपमा निर्माण गर्न अवधारणा ल्याइएको हो । शहरी विकास मन्त्रालयमा हाल सो विधेयक छलफलका क्रममा छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले युटिलिटी करिडोरको अवधारणा अब निर्माण हुने वा विस्तार हुने क्रममा रहेका सडकमा लागू गर्न सकिने बताए । यसको कार्यान्वयन पनि लागत सहभागिताका आधारमा गर्न सकिने उनले  औँल्याए । सबै ठाउँमा आवश्यक भए पनि पहिले शहरी क्षेत्रमा शुरु गरेर ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकिने उनले  बताए ।

उनले  भने, ‘महानगरपालिकाबाट शुरु गरेर नगरपालिका हुँदै गाउँपालिकासम्म लागू गर्नुपर्छ ।शहरी विकासमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले कुनै पनि संरचना बनाउँदा त्यसको मुख्य प्रयोजनसँगै सहप्रयोजन के हुनसक्छ भन्नेमा पनि ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड दिए । युटिलिटी करिडोरशहरमा मात्रै नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यक भएकाले त्यसका लागि मापदण्ड तोकिने उनले  बताए ।

यससम्बन्धी कानून सकेसम्म चाँडो अघि बढाउन आफू तयार रहेको उनले  बताए । उनले  भने, ‘कानून निर्माणका लागि सरकार तयार छ, दुई तीन हप्तामा पास गरेर जान लागौँ ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले करिडोर ग्रामीण क्षेत्रभन्दा हालका लागि शहरी क्षेत्रमा बढी आवश्यक भएको औँल्याए ।

आगामी दिनमा बन्ने सडकमा डिजाइनमा नै सडकका पूर्वाधारका विषय समेटिने उनको भनाइ छ । उनले  भने, ‘त्यसका लागि सबैभन्दा आवश्यक भनेको नीतिगत व्यवस्था नै हो ।खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री वीना मगरले सडक निर्माण गर्दा खानेपानीका पाइप फुट्ने र खानेपानीका लागि पाइप बिच्छाउँदा सडक भत्कने समस्या वर्षाँैदेखि विद्यमान रहेको बताए । शहरी क्षेत्रमा धूलो र हिलो हटाउनका लागि यी विषय चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । कतिपय सडक निर्माणका क्रममा समन्वय गरेर काम गर्दा त्यसले सकारात्मक नतिजा दिएको उनको भनाइ छ ।

समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विधेयक एक वर्षदेखि मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा रहेकाले चाँडो अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । टेबुलका काममा बढी समय लाग्दा सरकारले गरिरहेका कामको नतिजा आउन समय लाग्ने उनले  औँल्याए । उनले  भने, ‘टेबुलमा हुने ढिलासुस्ती कसरी कम गर्न सकिन्छ भनी हामी सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रको स्रोतसाधन जोगाउन पनि करिडोर आवश्यक भएको बताए । आयोगले गत वर्षदेखि नै यस विषयमा छलफलअघि बढाएको उनले  जानकारी दिए । उनले  भने, ‘ऐन छिटो पास गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले मन्त्रालयले सडकको चौडाइ, बजेटलगायत कुरालाई ध्यान दिएर विधेयक अघि बढाइरहेको बताए । सुख्खा र तरल वस्तुलाई कसरी फरकफरक च्यानलबाट पठाउने गरी विधेयकमा उल्लेख गरिएको उनले  जानकारी दिए । उनले  भने, ‘एउटा निकायले काम गर्दा अर्कालाई असर नपुगोस् भन्ने विचार गरेर कानून बनाउन लागिएको हो ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले सबै संरचनाको जिएस म्यापिङगर्दा त्यसले सबै निकायलाई काम गर्न सहज हुने बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप विस्तारका क्रममा सो प्रविधिको प्रयोग गरेको छ । ढल बीचबाट खानेपानी सडकको एउटा साइटबाट र विद्युत, टेलिफोनलगायतका तार अर्कातिरबाट लैजान सकिने उनको सुझाव छ ।

उर्जा सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले युटिलिटी करिडोरकार्यान्वयनका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्ने बताए । समन्वय अभावकै कारण दुई किमी सडक बन्न दुई वर्ष लागेको भन्दै उनले  सबै निकायलाई सहज रुपमा काम अघि बढाउन करिडोरको आवश्यकता औँल्याए । सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापाकोटाले नयाँ बन्ने सडकमा सो अवधारणाका आधारमा निर्माण अघि बढाउन सकिने बताए ।

गौशालाचावहिल सडकमा समन्वय भएर काम हुँदा उदाहरणीय रुपमा निर्माण अघि बढिरहेको उनले  बताए । समितिका सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, गणेशकुमार पहाडी, यज्ञराज सुनुवार, कमला रोक्का र रामबहादुर विष्टले युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी कानून फास्ट ट्राकबाट ल्याएर एउटा निकायले बनाउने तथा अर्काले भत्काउने चाँडो रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा विकाससम्बन्धी मन्त्रालयअन्तर्गत निकायका प्रतिनिधिले स्पष्ट कानून नहुँदा भएका समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।