युपिआरको तेस्रो प्रतिवेदन तयारी

फागुन १६, २०७६

एटुजेट अनलाइन खबर


काठमाडौँ, फागुन १६ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले हरेक साढे चार वर्षको अन्तरालमा मानवअधिकारको समीक्षा गर्ने प्रावधानअनुसार गैरसरकारी संस्थाले प्रतिवेदन तयारीबारे छलफल शुरु गरेका छन् । मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) का लागि गैरसरकारी संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको सचिवालय अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आज युपीआरका विषयमा प्रतिवेदन तयारीका लागि छलफल शुरु गरेको हो ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा इन्दिरा श्रेष्ठले मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गरिने छलफलमा नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा कुनै पनि विषय छुटाउन नहुने सुझाव राखे । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष जीतराम लामाले कानूनमा लेखिएका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न राज्य तथा सरोकारवाला लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सीता सुवेदीले सबैका लागि सबै अधिकारको उपभोगमा समान पहुँच हुनुपर्ने सुझाव दिए । काठमाडौँ स्कुल अफ ल का सहप्राध्यापक कपिल अर्यालले सातै प्रदेशबाट सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा रहेकाले केही छुटेका भए यो कार्याशालाबाट परिपूर्ति गर्नेमा जोड दिए ।

अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा सर्वोच्च अदालतको पैmसला अनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा छुटाउन नहुने सुझाव दिए । इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले युपिआरका लागि इन्सेकले पहिलो चक्रदेखि नै प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गर्दै आएको जानकारी दिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले हरेक साढे चार वर्षको अन्तरालमा मानवअधिकारको समीक्षा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा’ (यूपिआर) भनिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सन् २००६ मा मानवअधिकार परिषद् स्थापना गरेको थियो । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि नेपालका तर्पmबाट ३०० भन्दा बढी नागरिक सङ्घसंस्था सम्मिलित तीन सञ्जाल गैरसरकारी संस्थाको सञ्जाल नेपाल, महिलाको राष्ट्रिय सञ्जाल र नेपाल डर्बन सम्मेलनको अनुपरीक्षण समितिले संयुक्त प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छन् ।