गठबन्धनको गाँठोमा कस्सिंदै महिला उम्मेदवार

बैशाख १०, २०७९

एटुजेड अनलाइन खबर


सामान्यतः स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष भन्ने वित्तिकै महिला प्रतिनिधिको चित्रण हुने गर्दछ । यसको श्रेय २०७४ को स्थानीय तहको चुनावले ल्याएको परिवर्तनलाई लिन सकिन्छ । व्यवस्था परिवर्तनको लागि महिलाहरूले गरेको संघर्षपूर्ण बलिदानको फलस्वरुप ७५३ स्थानीय तहमा ४०.९६ प्रतिशत महिलाले चुनाव जिते ।

उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा ९२.९६ प्रतिशत स्थान ओगट्न सफल भए । पुरुषहरू उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको पदमा अपवाद भए । यसलाई महिलाहरूको लागि सुखद् उपलब्धिको रूपमा हेर्न सकिन्छ । त्यसैले पनि ‘उप’ भन्ने वित्तिकै महिला जनप्रतिनिधिको चित्रण हुनु स्वाभाविक हो ।

दक्षिणएशियामा महिलाहरू यसरी निर्वाचित भएर आउनु र नेपालले महिला नेतृत्वमा गरेको अभ्यास अन्य मुलुकको लागि अनुकरणीय रह्यो । दलित महिला सहितको सहभागिताले अझ लैंगिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा नेपाल नमूना बन्न पुग्यो । तर, वैशाख ३० गतेको चुनावपछि यो पहिचान गुम्ने खतरा छ । प्रमुख पदमा महिला योग्य हुँदाहुँदै पनि उठ्न नपाउने र गठबन्धन भएको स्थानमा उप-पदमा पनि नपाउने अवस्था देखिन्छ ।

वैशाख ३० गतेको चुनाव २०७४ जस्तो नरहने खतरा छ । सत्ता साझेदार पाँचदलीय गठबन्धनको प्रभावले प्रत्यक्ष रूपमा महिला सहभागिता न्यून हुने देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका आधारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्ने आधार देखिन्न । एमालेले पनि राप्रपा नेपालसँगको चुनावी तालमेल गर्दा महिलालाई ५० प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने आधार देखिन्न ।

अघिल्लो चुनावमा सबै दलहरूले स्थानीय तहको प्रमुख वा उप–प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको कारणले पनि महिला जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित हुने अवसर पाएका थिए । तर, चुनावी गठबन्धनले महिला सहभागिता चुनौतीपूर्ण रहनेछ । गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको रूपमा महिलालाई प्रमुख पदमा अवसर पाउने सम्भावना न्यून प्रायः देखिन्छ साथै उप–पदमा साझा उम्मेदवार बन्ने सम्भावना पनि कमजोर हुने देखिन्छ ।

उपप्रमुख तथा प्रमुखको रूपमा स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर सफलकाल बिताएका महिला नेताहरूले प्रमुख पदमा दावी नभइरहेको होइन तर त्यसलाई नेतृत्वले खासै महत्व दिएको देखिन्न । वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवार मनोनयनमा महिला जनप्रनितिधिहरूको सहभागिता कस्तो हुने हो निश्चित हुनेछ ।

गठबन्धन भित्र शक्ति व्यवस्थापन किचलो बनिरहेको सन्दर्भमा पनि महिला प्रतिनिधिहरू छायाँमा पर्ने स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ । गठबन्धनले भागबण्डा गरेको महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा एउटै पार्टीले उम्मेदवारी पाएको देखिंदैन । यसले महिला सहभागितालाई चुनौती थपेको छ । नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा पनि यसको प्रभाव देखिने हो भने त गठबन्धन महिला सहभागिताको लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

गठबन्धनले भागबण्डा गरेको महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा एउटै पार्टीले उम्मेदवारी पाएको देखिंदैन । यसले महिला सहभागितालाई चुनौती थपेको छ । नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा पनि यसको प्रभाव देखिने हो भने त गठबन्धन महिला सहभागिताको लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने प्रक्रियामा एक जना महिला प्रमुख वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख वा उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता रहँदैन । कानुनको ‘तर’ शब्दको फाइदा लिने दाउमा पुरुष नेताहरूको सक्रियता देखिन्छ । नैतिक रूपमा पनि कानुनको ‘तर’ शब्दको फाइदा लिनु व्यावहारिक नहुन सक्छ ।

उम्मेदवारी छनोटको आधारमा महिला हुनुपर्ने कुनै पनि बाध्यता नभएकाले र गठबन्धन भित्र पुरुष नेतृत्वको हावी भएकाले पनि महिलाहरूको नेतृत्व सकसपूर्ण रहनेछ ।
प्रश्न महिलाहरू नेतृत्वको लागि सक्षम छैनन् ? अपुष्ट जानकारी अनुसार, के महिलाले आर्थिक सहयोग गर्न असमर्थ रहेर वा नेताको चाकरी गर्न नसकेर योग्य छैनन् ?

सकस, चुनौती र अन्योलपूर्ण रहेको पाँचवर्षे कार्यकालमा महिला जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका प्रशंसनीय नै रह्यो । पद भएर पनि अधिकारविहीन भएर उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले गरेको कार्यको उच्च मूल्यांकन हुनुपर्दछ ।

मोरङमा पनि उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष भएर उल्लेखनीय कार्य गरेका महिला प्रतिनिधिहरू नभएका होइनन् । विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुख इन्दिरा कार्की छिन् । उनको पहलमा विराटनगर महानगरपालिकाले ‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ अभियान सञ्चालन गर्‍यो ।

पहिलो सन्तान छोरी जन्माउनेलाई प्रोत्साहन स्वरुप उपमेयर कार्यक्रम मार्फत ३ हजार दिने व्यवस्था गरियो । त्यति मात्र होइन सोही आमाबाट पुनः छोरी नै जन्मिए उच्च शिक्षाको लागि १८ वर्षपछि मुद्दती खातामा २५ हजार रुपैयाँ राखिदिने व्यवस्था पनि गरियो । धेरैले यसको लाभ लिए ।

महिला हिंसा अन्त्य गर्नको लागि यो प्रयासलाई सम्मान गर्नैपर्दछ । स्थानीय तहमै बसेर न्याय सम्पादन गर्ने सवालमा महिला नेतृत्वको भूमिका प्र्रभावकारी देखियो । यदि पुरुषहरू उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष जिम्मेवारीमा आए महिला हिंसालाई अन्त्य गर्न र स्थानीय तहमै न्यायिक निरुपण गर्न तुलनात्मक रूपमा पुरुषहरूको भूमिका कम हुनेछ ।

बेलबारीकी उपमेयर ढाकाकुमारी पराजुलीले न्यायिक समिति मार्फत २ हजार ४५० भन्दा बढी मुद्दाहरू स्थानीयस्तरमै समाधान गरिन् । उनी आफ्नो नेतृत्वमा ५३ जना सडक मानवलाई व्यवस्थापन गरेर मानवरहित सडक बनाएको दावी गर्छिन् । सडक सञ्जाललाई विस्तार गर्ने नेतृत्वमा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको भूमिका पनि उल्लेखनीय छ । सबै वडामा सडक सञ्जाल बनेको उनी बताउँछिन् ।

त्यस्तै सुनवर्सी नगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु राई पनि आफ्नो नगरमा बालविवाह अन्त्य गर्न, सम्बन्धविच्छेदलाई नियन्त्रण गर्न अभियान चलाएको बताउँछिन् । १५ वर्षमा बालविवाह गर्ने प्रचलनलाई अन्त्य गरी बालविवाह रोक्ने अभियानमा तीन वटा बालविवाह रोकिन् । २० वर्षपछि मात्र विवाह गर्ने शर्तमा धेरै विवाह रोकेको उनको दावी छ । मदिरा सेवनलाई न्यूनीकरण गरी महिला हिंसा रोक्न विशेष अभियान सञ्चालन गरेको उनी बताउँछिन् ।

तसर्थ महिला नेतृत्वले समाजको रूपान्तरण, सामाजिक न्यायको लागि खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छन् । सामाजिक न्यायको लागि पुरुषको तुलनामा महिलाको नेतृत्व प्रभावकारी देखिन्छ ।

नेपालमा २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रदेश, संघ, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा समेत गरी सबै तहमा मुलुकभरबाट ३५ हजार ९२४ जना निर्वाचित भएका थिए । दिगो विकासको लक्ष्य ५ को उपलक्ष्य ५.५ मा सन् २०३० सम्म महिलाको सहभागिता पुरुषसरह बनाउने लक्ष्यमा नेपालको भूमिका अग्रगामी हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, गठबन्धनको नाममा पुरुष उम्मेदवारलाई मात्र प्राथमिकता दिने हो भने दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने सपना मात्र हुनेछ ।

कानुनी व्यवस्था के छ ?

क) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ : दलको संगठनात्मक संरचना विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यमध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने (दफा १५(३) । दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ (दफा १५ उपदफा (४) ।

ख) स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ : धारा १७ को (४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । तर दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले कम्तीमा एक जना दलित महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । तर दलले एक जना मात्र महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन ।

(६) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन गरिएको अवस्थामा निजले मनोनयनपत्रमा आफ्नो मञ्जुरी लेखी दस्तखत समेत गर्नुपर्नेछ । (७) कुनै व्यक्तिलाई एउटा निर्वाचनको लागि बढीमा दुई मनोनयनपत्रद्वारा मनोनयन गर्न सकिनेछ ।

महिला नेतृत्वले के गर्ने ?

प्रमुख दलहरूले चुनावका योग्य जनसंख्याको करिब ४९.२ प्रतिशत रहेको महिला सहभागितालाई अवमूल्यन गरेको देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मतदाताको संख्याको आधारमा पनि महिला प्रतिनिधिहरूको नेतृत्वको लागि योग्य हुनुपर्ने हो । महिलाले टिकट पाउने समान अवसर दिलाइदिने होइन, उनीहरूको अधिकारको दृष्टिकोणले पनि हक रहन्छ । तर, गठबन्धनको सिकारमा महिला नेतृत्व पर्ने भएकाले गठबन्धन गर्ने दलका महिला नेतृत्वहरू समयमै पार्टीभित्र प्रतिरोध गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको लागि संगठित आवाजहरू नेतृत्वमा पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

अन्तरपार्टी संघर्ष र महिला नेतृत्वको लिखित रूपमा दबावमूलक हक र सहभागिता सुनिश्चितताको लागि पार्टीलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने देखिन्छ । गठबन्धन भनेको एउटै दलको हिसाबले मूल्यांकन गरी कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितताको लागि ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यक छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीले साझा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिरहँदा महिला कोटालाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । एमाले र राप्रपा नेपाल वा कुनै पनि दलले ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न दबाव सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

चुनौती के–के छन् ?

वर्तमान परिवेशमा गठबन्धन नै महिलाहरूको लागि गाँठो भएको छ । निर्वाचन आयोगले त गठबन्धनमा पनि प्रमुख पदमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने अडानबाट पछिहटेको अवस्थाले महिला सहभागिता सकसपूर्ण रहन्छ ।

उप पद पाएकाले पनि यस पटक सो पद पाउने सम्भावना कम छ । अझै पनि कति पुरुषहरू महिलालाई दिएको कानुनी हकप्रति रुष्ट छन् । केही स्थानीय तहमा महिला र पुरुष बीच भएको विवादले पनि प्रष्ट पार्दछ ।

गठबन्धनमा तालमेल, आर्थिक चलखेल तथा टिकेप्रवृत्ति महिलाहरूको लागि अर्को चुनौती हो । अहिले अधिकांश पुरुष कार्यकर्ताहरू नेता ढोग–भेटका लागि सहर पसेको समाचार सुनिएका छन् । महिलाले घरदेखि स्थानीय तहको काममा व्यस्त हुनुपर्ने सामाजिक संरचना पनि महिलाको लागि बाधक छ ।

टिकट पाउन आर्थिक चलखेल हुने, टिकट दिने डाडुपन्यू पुरुषहरूको हातमा भएकाले पनि महिलाले अवसर नपाउन सक्छन् । पुरुषको संकीर्ण सोच, महिलाको क्षमताको अवमूल्यनले कैयन् महिला प्रमुख नेतृत्वमा आउन सकेका छैनन् जसले सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, महिला हिंसा जस्ता क्षेत्रहरू ओझेलमा पर्ने सम्भावना रहिरहन्छ ।

त्यसैले राजनीतिक निर्णय, समाजको रूपान्तरण तथा विकासको प्रक्रियामा महिला सहभागिता सुनिश्चित नहुञ्जेलसम्म समावेशी, समानुपातिक, न्यायपूर्ण विकासको परिकल्पना गर्न सकिन्न । महिला नेतृत्वले सामाजिक मुद्दाको रूपान्तरणमा खेलेको भूमिकालाई पुरुषले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।

त्यसैले निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता नभए विकासका हरेक पक्षमा महिलाका मुद्दा मात्र होइन, विकास नै पुरुषवादी हुँदै जाने कुरामा सन्देह गर्न सकिन्छ जुन नेपाल र नेपालीको लागि दुःखद् पक्ष हुनेछ ।