चुनावमा किन मौलाउँदैछ पैसाको तुजुक ?

बैशाख १०, २०७९

एटुजेड अनलाइन खबर


सरोज पोखरेल

‘वि निड लिडर्स् नट इन लभ विथ मनी बट इन लभ विथ जष्टिस् । नट इन लभ विथ पब्लिसिटी बट इन लभ विथ हूम्यानिटी ।’ अर्थात्, हामीलाई पैसालाई माया गर्ने होइन न्यायलाई माया गर्ने नेताहरु चाहिएको छ। प्रचारलाई होइन मानवतालाई माया गर्ने नेता चाहिएको छ ।

आजभन्दा करिब ६५ वर्ष पहिला एउटा सभालाई सम्वोधन गर्दा अमेरिकी नागरिक अधिकार आन्दोलनका महानायक मार्टिन लुथर किंगले बोलेको यो लाइन हाम्रै लागि पो भनेका हुन् कि भन्ने भान पर्छ । उनले यो कुरा गरिरहँदा अमेरिकी नागरिक आन्दोलन तात्दै थियो र निग्रोहरु र उनीहरुको अधिकारको लडाइँमा साथ दिइरहेका न्यायप्रेमी श्वेतहरु समेत समानता र न्यायको लडाइँमा होमिएका थिए । संसारका नागरिक अधिकारको आन्दोलनमा ऐतिहासिक छाप छोडेको यो आन्दोलनमा अगुवाले जनताले खोजेको नेतृत्व कस्तो हो भन्ने सन्दर्भमा सो कुरा बताइरहेका थिए ।

हाम्रो खोजी र छनाेट कस्तो ?

अहिले हामी नेपालीले हामीलाई चाहिएको स्थानीय नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे छलफल गरिरहेको हुनुपर्ने हो तर अहिलेको मौसमी तापक्रमसँगै स्थानीय निर्वाचनले तातिएको राजनीतिक दलका गतिविधि बीचमा समेत आम मानिसमा खासै चासो देखिंदैन । निर्वाचनमा प्रतियोगी हुन चाहने आकांक्षीहरुको संख्या त ह्वात्तै बढेको कुरा दलको टिकटका लागि कसले कति करोड खर्च गर्न सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धाले देखाउँछ तर आम मानिसलाई निर्वाचनको विषय खासै रुचिपूर्ण लागेको देखिंदैन ।

नयाँ संविधान मार्फत नेपाली राज्यको पुनर्संरचना पश्चात सर्वाधिक स्वीकार गरिएको सरकार नै स्थानीय तहको सरकार हो । प्रदेश सरकारको औचित्यका बारेमा भलै छेउकुनाबाट प्रश्नहरु उठेका होउन् तर स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोत पुर्‍याउने बारेमा सबै राजनीतिक दलहरु, सार्वजनिक सेवा तथा विकास सम्बन्धी विज्ञहरु र आम नागरिकहरुमा मतैक्यता छ ।

संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा त स्थानीय सरकारको अधिकारको लामै सूची उल्लेख छ तर मुख्यरुपमा राज्यद्वारा प्रदान गरिने सुरक्षा बाहेकका अधिकांश सार्वजनकि सेवा र स्थानीय जनताको जीवनलाई सहज बनाउने साना तर महत्वपूर्ण विकास निर्माण नै स्थानीय सरकारको अपेक्षित भूमिका हो ।

स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा फोहोर व्यवस्थापन मुख्य सार्वजनिक सेवाका विषय हुन् भने विपद् व्यवस्थापनदेखि कृषि उत्पादन, साना उद्योग तथा व्यवसायका समग्र क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको भूमिका अपेक्षित छ ।

कामदार वर्ग खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अधिकारको रक्षा गर्नु पनि स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर, के हामी त्यो अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने नेतृत्वको खोजीमा छौं त ? यो प्रश्न यतिबेला सबै सचेत नागरिकले आफूले आफैंलाई सोध्नै पर्ने मुख्य प्रश्न हो । अहिले आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरिरहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्य सम्पादनको समीक्षा यिनै अपेक्षित भूमिकाको आधारमा गरिनुपर्छ र आगामी नेतृत्वको छनाेटको आधार पनि यही भूमिकाको सेरोफेरोमा रहेर गर्नुपर्नेछ ।

मुख्य दलहरुमा उम्मेदवार बन्न टिकटको हानथाप र पैसा खर्च गर्ने ल्याकतको तँछाडमछाडका समाचारले नेपाली लोकतन्त्रको भद्दा मजाक उडाइरहेको छ । लाग्छ, नेपाली जनताको लोकतन्त्र लिलामीमा चढेको छ र दासयुगमा चाकर किन्नका लागि मालिकहरुको लिलाम बढाबढको मेला जस्तै आवधिक निर्वाचनको मेलाको आयोजना हुँदैछ । के यस्तो परिवेशमा मार्टिन लुथर किंगले भनेजस्तो पैसालाई होइन न्यायलाई माया गर्ने नेता फेला पर्ला ?

पैसाको चलखेल

आखिर किन यसरी पैसाको तुजुक नै नेपाली समाजमा मुख्य विषय बन्दैछ र लोकतन्त्रको आधारको रुपमा रहेको निर्वाचनलाई समेत नराम्रोसँग गाँज्दैछ ? भन्ने कुरामा समाजशास्त्रीय चिन्तनका हिसाबले विज्ञहरुका आफ्नै विश्लेषण पनि अवश्य होलान् । तर एउटा के कुरा स्पष्ट छ भने उपभोक्तावादले उपयोगितावादको बाटो समातेको छ र यो आम संस्कृति बन्दैछ । नेताले जनता वा मतदातालाई उपयोग गर्न खोज्छ र निर्वाचनका बेला मतदाताले नेतालाई ।

त्यसैले हरेक मानिसका दुई फरक-फरक मापदण्ड बनेका छन् । आफू नै नेता हुँदा एउटा र अर्को नेतासँग अपेक्षा गरिंदा अर्कै । यस्तो लाग्छ, नेपाली समाज परस्पर विरोधी दुई मनोविज्ञानमा बाँचिरहेको छ । र, यो विकृत संस्कृतिको वाहक तीव्ररुपमा फैलिंदो उपभोक्तावादले गाँजेको माध्यम वर्ग र सम्भ्रान्त वर्गले गरिरहेकोछ । त्यसमा पनि मध्यम वर्गको योगदान यस्तो द्वैध चरित्रको विस्तारमा अहं रहेको छ । समकालीन नेपाली समाजमा विचार निर्माण र सामाजिक मूल्यको विनिर्माणमा मध्यम वर्गको बढ्दो भूमिकाको कारणले नेपाली समाज कता मोडिने भन्ने निर्धारण गरिहेको छ ।

नेपालमा तीव्र रुपमा बढिरहेको आन्तरिक तथा वाह्य आप्रवासनले सामाजिक र नैतिक मूल्यहरुमा बदलाव ल्याउँदैछ । त्यसमा कतिपय सकारात्मक असरहरु पनि नरहेका होइनन् तर, मुख्य रुपमा निम्न तथा मध्यम वर्गको जीवनदर्शन र सामाजिक व्यवहारमा चरम विरोधाभास देखिन्छ । यही विरोधाभासले राजनीतिमा समेत घोर अवसरवादलाई मलजल गरिरहेको छ ।

तत्कालैको फाइदा, आर्थिक लाभ र शक्तिको दुरुपयोगमा बढ्दो लगाव अनि मुखमा भ्रष्टाचार विरोधी बोली तर अवसर पाउँदा बाँकी नराख्ने प्रवृत्तिको बोलवाला कायम मात्रै छैन यस्तो प्रवृत्ति बढ्दो छ । केही राम्रो गरौं भन्ने थोरै इमान्दार राजनीतिकर्मीहरु र समाजसेवीहरु समेत यही प्रवृत्तिको चेपुवामा पर्ने क्रम बढ्दो छ । यसै कारणले बहुसंख्यक नागरिकको निर्वाचनप्रति उत्साहमा कमी आइरहेको छ ।

सायद यही विरोधाभासपूर्ण प्रवृत्तिले होला अहिले चुनावको दौर चलिरहँदा उम्मेदवार र मतदाता दुवै पक्षमा असन्तोष र गुनासो देखिन्छ । नेताहरु चुनाव थेग्नै नसकिने गरी महँगो भयो भन्दैछन् भने नागरिकहरु नेताहरुले आम सरोकारका मुद्दामा प्रतिबद्धता र सुशासनभन्दा पैसाकै बलले चुनावमा भिड्न खोजेकोमा चित्त दुखाउँदै छन् ।

जेहोस्, करोडौं खर्च गर्न सक्ने आफ्नो योग्यतासहित दलको टिकट माग गर्न मुख्य पार्टीका नेताहरुको दैलो चहार्ने आकांक्षीको लस्कर भने कम भएको छैन । सुनिंदैछ, कतिपय उम्मेदवार त सहयोगका नाममा चन्दा असुली गरेर निर्वाचनलाई नै आयआर्जनको अवसरमा बदल्ने धुनमा व्यस्त छन् । लोकतन्त्रको यो भन्दा दूरुह तस्विर कस्तो होला ?

तर पनि यो देशमा आफू र अरुसँगको व्यवहारमा समान मापदण्ड अपनाउने मानिसहरु नै बहुसंख्यामा छन् । आम जनता जो श्रम गरी खान्छन् उनीहरुको चरित्र र मनोविज्ञान विरोधाभासपूर्ण र द्वैध छैन । उनीहरु सरल छन्, इमान्दार छन् र यही सरल र इमान्दार भएकैले गरिबी र उत्पीडनयुक्त जीवन बाँचेर हरपल व्यहोरिरहेका छन् । तर दुःखको कुरा उनीहरुको जीवनदर्शनले सामाजिक मूल्यको मूल प्रवाहलाई सफा गर्न सकेको छैन ।

सामाजिक रिति र संस्कृति निर्माणमा उनीहरु अत्यधिक बहुमतमा रहँदारहँदै अल्पमतमा दरिएका छन् र स्वार्थ समूहबाट सिर्जित पैसा र सस्तो प्रचारको तुजुकले राजनीतिक बजारमा समेत दाइँ गरिरहेको छ ।

कुन बाटो जाने ?

नैतिकता र सदाचारको बाटो स्पष्ट छ । अपारदर्शी पैसाको तुजुक र शक्तिको आडमा उभिएकाहरुसँग पौंठेजोरी खेल्न अलिक कठिन भएको मात्र हो । विरोधाभासपूर्ण मापदण्ड आफूभित्र रहँदासम्म बाहिरको लडाइँ जितिंदैन । कथनी र करनी एउटै नभएसम्म आफूले आफैंलाई धोका दिने क्रम चलिरहनेछ ।

देशका बहुसंख्यक नागरिकहरु जो आफ्नो पेशा, उद्यम, व्यवसाय र उन्नत कर्म गरिरहेका छन् उनीहरुको सोच असल छ, व्यवहार र योगदान स्तुत्य छ । तर उनीहरुको हस्तक्षेप सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा कमजोर देखिएको छ र सामाजिक मूल्य र संस्कृति समेत उनीहरुले सोंचे जस्तो सरल र सफा छैन । यही परिवेशमा केही बचेखुचेका इमान्दार राजनीतिकर्मीहरु समेत पिल्सिएका छन् र उम्मेदावार हुनसक्ने आत्मविश्वास समेत गुमाएका छन् । उनीहरुमध्ये कतिपयले त आफ्नो उम्मेदवारीको दावी समेत प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । क्रमशः राजनीति विकृत बन्दैछ र इमान्दारहरुको पलायनको क्रम अझ तीव्र बनिरहेको छ ।

शासकीय मुद्दाहरुको सान्दर्भिकता समयमा पनि भर पर्दछ । अहिलेको समयले मुख्यतः भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रको अन्त्यको माग गरेको छ । सार्वजनिक सेवा, जीवनमा सहजता र भौतिक विकासका सवालहरु अनि यी सबै क्षेत्रमा डेलिभरी दिनसक्ने ल्याकत र नेतृत्व क्षमता त महत्वपूर्ण छन् नै । तर यो सबैलाई सञ्चालन गर्न पहिले एउटा छलछाम र भ्रष्टाचाररहित, असल र प्रतिवद्ध मनको आवश्यकता पर्दछ । त्यसो त हरेक समाजले आफ्नो अनुभवबाट सिक्छ, हामीले पनि ढिलो चाँडो सिकौंला । तर छिटो सिक्न सक्यौं भने हामीले क्षतिलाई कम गर्ने सक्नेछौं ।

तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति थोमस जेफरसनको यो भनाइले ‘इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी’लाई सजिलोसँग परिभाषित गर्दछ । ‘हामीसँग बहुतले बनेको सरकार छैन, हामीसँग जो सहभागी भएका थिए उनीहरुको बहुमत छ ।’ हामी पनि त्यस्तै निर्वाचनमा आधारित लोकतन्त्रको अभ्यासमा छौं जहाँ सहभागी भएकाहरु मध्येकै बहुमतको कुरा चल्छ र औसतमा २०-२५ प्रतिशतको प्रतिनिधिले शासन गर्दछ । हामीसँग योभन्दा उन्नत र सजिलो विकल्प पनि छैन । त्यसैले आफ्नो लोकतन्त्रको नदीलाई कति सफा वा फोहोर बनाउने भन्नेमा मतदाताका हिसाबले हामी सबैको जिम्मेवारी रहेको छ ।

निर्वाचनमा सहभागी भएर मात्र होइन, यस प्रकृयाको अनौपचारिक बहसमा पनि सामेल भएर र विकृति माथि प्रश्न गरेर हामी नागरिकले पनि आफ्नो भूमिकामा न्याय गर्न सक्छौं । त्यसपछि मात्र पैसालाई होइन, न्यायलाई माया गर्ने नेता फेला पार्न सकिनेछ ।