‘भैपरीमा बनेको सरकारले संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुुधार्दैन’

बैशाख १८, २०७९

एटुजेड अनलाइन खबर


झन्डै तीन दशकमा मुलुकको आर्थिक नीति तथा नियमनमा अनिवार्य सहभागी एउटा नाम हो— अर्थशास्त्री युवराज खतिवडा । खासगरी मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमालेको सिफारिसमा खतिवडाले अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने निकायहरू— राष्ट्र बैंक, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा पदासीन भई काम गरिसकेका छन् ।

यी निकायमा नहुुँदासमेत प्रमुख पार्टी एमालेका घोषणापत्र बनाउनेदेखि सरकारी नीतिमाथि खरो टिप्पणी तथा आलोचना गर्ने गर्छन् । उनको आलोचनालाई नजिकबाट नियाल्नेहरूले भने अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्याको जिम्मेवारी खतिवडाले पनि लिनुपर्ने ठान्छन् । उनै खतिवडासँग तीन दशकको अर्थराजनीतिक अवस्थिति, उनकै संलग्नतामा भएका नीतिहरूको बहुुआयामिक पाटा, संकटोन्मुख नेपालको अर्थतन्त्र र संकटग्रस्त श्रीलंकाबीचको तुलना, राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि सरकारी हस्तक्षेप र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा नेपालको सम्भावित जोखिमबारे कान्तिपुरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एकपछि अर्को सरकारी पदमा रहेर तपाईंले लामो समय काम गर्नुभयो, अमेरिकाको राजदूतबाट फिर्ता बोलाएपछि पछिल्लो समय सार्वजनिक पदमा हुनुहुन्न, यति लामो समयसम्म तपाईं सरकारी पदबाहिर रहेको सम्भवत: पहिलो पटक हो, अहिले के गरिरहनुभएको छ ?

नीतिनिर्माण तहमै करिब २ दशक र नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत कुरा गर्ने हो भने तीन दशकदेखि नै काम गरें । त्यो तीन दशक मौद्रिक र वित्तीय नीतिसँग जोडिएर काम गरें । छैटौं आवधिक योजनादेखि नै काम गरें । अहिले १५औं योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीमा पनि काम गरें । अरूलाई पनि पालो दिनुपर्छ भन्ने सोचका साथ अहिले पछाडि बसेर सहयोग गरिरहेको छु । नीतिगत चासो अहिले पनि राख्छु । मैले विगतमा के बोलेको थिएँ, के गरेको थिएँ भन्ने आत्मसमीक्षा पनि गरिरहेको छु । सम्भव भयो भने ती कुरा कुनै माध्यमबाट प्रकाशित हुन्छन् ।

अहिले म नेकपा एमालेको नीति अनुसन्धान विभागमा पनि छु । विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र निर्वाचन घोषणापत्र बनाउने कार्यदलमा रहेर काम गरें ।

तीन दशकसम्मको कामलाई कसरी आत्मसमीक्षा गरिरहनुभएको छ ?

कतिपय कुराको सुरुवात गौरवसाथ गरिन्छ । निश्चित उद्देश्य राखेर कुनै नीति घोषणा गरिन्छन् । समयक्रममा त्यसलाई कुनै न कुनै किसिमले दुरुपयोग भएको देख्दा मन खिन्न हुन्छ । त्यसको उदाहरण म आफैं संलग्न भएर घोषित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो । मैले २०५१ सालदेखि नै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई पृष्ठपोषण गर्दै आएको छु । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा म संलग्न छु । बिमाका धेरै कार्यक्रममा पनि मैले बढी नै जोडबल गरेको थिएँ । तर अहिले सामाजिक सुरक्षाका उपाय यी कार्यक्रमबाहेक अरू कुनै नै छैनन् कि भन्ने खालको बुझाइ बन्दै गयो । तर यी कार्यक्रम सीमित दायरामा मात्रै भयो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ । राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका निर्बाह गर्ने जिम्मेवारी यति मात्र हो त भन्ने प्रश्न देखिएका छन् ।

म अर्थमन्त्री हुँदा कोरोना बिमा सुरु गरिएको हो । तर अहिले दायित्व निर्बाह गर्न नसक्दा निर्णय गर्नेहरूले ढंग पुर्‍याएनन् कि भन्ने भएको छ । त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन है भनेर रोक्ने जिम्मेवारी मेरो पनि हुन्थ्यो । मैले पो त्यो पूरा गर्न सकिनँ कि † बजार प्रणालीमा आधारित भूमिमा पहुँच पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइयो । मानिसहरूले खेती गर्न चाहिरहेका छन् तर जमिन पाएका छैनन् । अहिले बैंकहरूमा देखिरहेको बचत छ लगानी छैन तर लगानीकर्तासँग पुँजी छैन भन्ने समस्या भूमिमा पनि छ । भूमि बैंकको काम पनि अरू बैंकहरूको जस्तै हो । बैंकहरूले पुँजी संकलन गर्छन्, भूमि बैंकले भूमि संकलन गर्छ । बैंकमा राखेको सुरक्षित निक्षेप जस्तो जग्गा पनि बैंकमा राख्न सकियो । तर यो कार्यक्रम कार्यान्वनयका लागि स्थानीय तहलाई विश्वस्त बनाउन सकिएन ।

कार्यान्वयनमा जे भए पनि समग्रमा बीसौं वर्षदेखिका मेरा सोच र दृष्टिकोण परिवर्तन गरेको छैन । त्यसकारण मैले विगतमा के बोलेछु भनेर अहिले ग्लानी गर्नु पर्दैन । बरु कतिपय कार्यक्रम अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ । जस्तो कि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राम्रो थियो । तर हामीले आलोचना खेप्नुपर्‍यो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेशिता जति हुनुपथ्र्यो, त्यति भएको छैन । ५ लाख परिवारलाई घर बनाइदिने भनेर सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रमले १० वर्षमा जम्मा हजार मात्र घर बनाउन सक्यो । त्यसलाई हामीले पुनर्संरचना गरेर सुरक्षित आवास कार्यक्रममा जानुपर्‍यो । कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएपछि त्यसको स्पिरिट कायम हुन नसक्ने रहेछ । यस्ता कतिपय कार्यक्रम राम्रो मनसायले सुरु गरिएका भए पनि प्रणालीलाई विश्वस्त गर्न नसक्दा, कार्यान्वयन हुन नसकेको देख्दा खिन्न लाग्छ ।

तर मैले काम गरेको अवधिमा उत्साहित हुने धेरै कुरा छन् । कर प्रणालीमा गरिएको सुधार एक हो । निजी क्षेत्रले आफूलाई निश्चित दायरामा बाँधिएको महसुस गरेको छ । ऋणीको क्षमता हेरेर बैंकहरूले ऋण प्रबाह गर्ने भएपछि उनीहरूलाई पनि सजिलो भयो । उनीहरूको ऋण खराब हुन पाएन । व्यवसायीहरूले ढाँटेर ऋण लिने अवस्था रहेन । कर फछ्र्योट आयोगसँग सम्बन्धित कानुन नै खारेजी पनि एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । छिद्र खोजेर कर छल्नेहरूका लागि प्वाँल टाल्ने काम गरिएको छ । तर सुधारले सहज र सबैलाई हँसिलो बनाउँछ भन्ने होइन । कसैलाई कहींकति पीडा भए पनि आम जनताको हितमा छ । त्यसैले आत्मसमीक्षाप्रति सन्तुष्ट छु ।

राम्रो उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याएँ, कार्यान्वयनमा समस्या देखियो भन्नुभयो, प्रणालीलाई दोष दिन खोज्नुभयो तर प्रणाली सुधार्ने कसले हो ?

एक जना मान्छेले प्रणाली सुधार्छु भनेर हुँदैन । टिम चाहिने रहेछ । प्रणाली भनेको त सरकार मात्र होइन । विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हुन्छ । कुनै काम गर्न खोज्यो अदालतमा मुद्दा जान्छ, रोकिन्छ । अदालतमा वर्षौंदेखि सडक, विमानस्थललगायत पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएको मुद्दा अड्किएर बसेका छन् । हामी सरकारमा हुँदा एउटै दलभित्र पनि दुई धार थिए । राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने एउटा र निजी क्षेत्रको भूमिकासहितको मिश्रित अर्थ व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने अर्को धार थियो । हामीले सरकारसँगै निजी क्षेत्रको पनि केही भूमिका हुन्छ भन्दा राज्य मात्रै देख्ने तर बजार प्रणाली नदेख्ने साथी पनि थिए । यही कारण संसद्बाट धेरै कानुन ल्याउन सकेनौं । मुस्किलले ५/७ वटा कानुन मात्रै संसद्बाट पास भए । एक जना मन्त्री वा सिंगो मन्त्रिपरिषद् लाग्दा पनि हामीले संसद्लाई चलायमान गर्न सकेनौं । सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष अलि ठीक थियो, दोस्रो वर्षबाट सत्तापक्षभित्रै पनि प्रतिपक्ष जस्तो भयो । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्टिने अवस्थै थिएन । विधेयक समितिहरूमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले सरकारले ल्याएको विधेयक किन सजिलै पास गर्न दिने भनेरै लागे । दीर्घकालीन प्रकृतिका कानुनहरू सांसदले अल्झाउनै खोज्थे ।

कार्यपालिकाभित्र विभिन्न सोचका मानिस हुन्छन् । निजामती सेवामा अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने, ट्रेड युनियनमा राजपत्र अनंकित मात्र बस्न पाउने भन्ने कानुन बनाउन प्रस्ताव गर्दा म मन्त्रिपरिषद्मै लगभग एक्लो भएँ । सुशासनसँग सम्बन्धित यस्ता कतिपय विषयमा म एक्लो भएँ । तर प्रधानमन्त्रीको बलियो साथ हुँदा धेरै काम गर्न पाएँ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा त्यस्तै समस्या छ । कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भए भनेर आलोचना हुन थाल्यो । त्यसपछि संस्थानहरूका लागि छाता ऐन बनाउने भनेर मस्यौदा तयार पारी सुझावका लागि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूमा पठाइयो । त्यो मस्यौदा कहिल्यै फर्केर आएन । स्वार्थ बाझिने कुरा देखिएपछि मन्त्रालयहरूले ऐन पारित गर्ने त ढाटाको कुरा, त्यसमा सुझावसम्म पनि पठाएनन् ।

निजी क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीहरूको नियतको पनि सवाल छ । उनीहरूको क्षमताको विषय पनि निकै महत्त्वपूर्ण हो । निश्चितभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने भन्यो भने निर्माण व्यवसायी रिसाउँछन् । धेरै ठेक्का दियो, उनीहरूमा काम गर्ने क्षमता नै हुँदैन । ठूला आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जाने भन्यो भने आन्तरिकले विरोध गर्न थाल्छन् । उनीहरूको क्षमता बढाउने कि बाह्य ठेकेदारलाई काम दिने भन्ने द्विविधामा पनि सरकार पर्छ ।

स्थानीय तहले सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि उल्झन देखियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै पार्टीको सरकार भयो भने स्थानीय तहले पनि समन्वय गर्ने तर अर्को पार्टीको छ भने समन्वय नगर्ने गरेको देखियो । दातृ निकायहरूले सहयोगमा केही समस्या छ । उनीहरूले अत्यन्त धेरै सर्त राख्छन् । दातृ निकायबाट आएको रकम सरकारले दुरुपयोग नगरोस् भन्ने चाहेका हुन्छन् । सहायता लिने बेलामा राम्रोसँग हेरिएन भने ती सर्त पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ । कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सर्त पूरा गर्न सम्भव नै हुँदैन । जबसम्म दातृ निकायका सर्त र हाम्रो आवश्यकता र राष्ट्र हित परिवेशअनुसार हुँदैन, तबसम्म खर्च पनि प्रभावकारी हुँदैन । एक चौथाइ बजेट त जहिले पनि समस्याको बीचबाटै गुज्रिन्छ । हामीले धेरै कोसिस गर्‍यौं, धेरै मिलायौं पनि । तर संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकाल भएकाले धेरै कुरा व्यवस्थित गर्न सकिएन ।

तपाईंले भनेजस्तै समस्या हो भने जतिसुकै विद्वान्, क्षमतावान् वा प्रतिभाशाली व्यक्ति नेतृत्वमा पुगे पनि काम गर्न नसक्ने हुँदो रहेछ, हो ?

त्यस्तो त होइन । दृष्टिकोण भएको र नभएको व्यक्तिका कारण तात्त्विक फरक भने पक्कै हुन्छ । दृष्टिकोण भएको व्यक्तिले सबै काम आफूले भनेजस्तै गरी गर्न नसक्ला । तर बिगार्ने र प्रणाली ध्वस्त बनाउनेबारे सोच्न पनि सक्दैन । किनभने ऊसँग नैतिक दबाब हुन्छ । विषयवस्तुको विज्ञ नभए पनि निश्चित प्रणाली, विधि र प्रक्रियाभित्र बसेर काम गर्नेहरूले राम्रै गर्छन् । अरूको विज्ञता लिएर पनि काम गर्छन् । तर अहिलेको हाम्रा प्रमुख समस्या सुधारका लागि पहल नै नगर्नु र इमानदारी नहुनु हो । सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरूको व्यक्तिगतसँगसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ भन्ने कुरा नै हामी बिर्सिन्छौं । मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयबाहेक अरू मन्त्रालयका एजेन्डा पढेरै नआउने, आफ्नो मन्त्रालयको एजेन्डामा बाहेक छलफलमै नबस्ने, अर्को मन्त्रालयको एजेन्डामा प्रवेश नै गर्न नचाहने जस्ता प्रवृत्ति छन् । मन्त्रीहरूले आफ्नो सामूहिक जिम्मेवारी हो र कहाँनिर के कुरा बिगँ्रदै छ भनेर हेर्नुपर्‍यो नि । सामूहिक जिम्मेवारी हुनेबित्तिकै कुनै मन्त्रीको विज्ञता भएन भने पनि प्रणालीले आफैं काम गर्छ । प्रणालीले काम नगरेको स्थितिमा विज्ञताले फरक पार्छ ।

अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

अहिले अर्थतन्त्रमा दुई किसिमका समस्या छन् । एउटा संरचनात्मक समस्या हो । हामीले यसमा निरपेक्ष भएर बोल्नुपर्छ । कसैलाई आक्षेप लगाउने या कसका कारणले यस्तो भएको हो भनेर खोज्नुपर्छ । संरचनात्मक समस्या अर्थतन्त्रमा के छन् भनेर म अर्थमन्त्री हुँदा श्वेतपत्र जारी गरेर भनेकै विद्यमान छन् । मैले वा अघिल्लो सरकारले कति गर्न सक्यो, त्यसको छुट्टै मूल्यांकन गरौंला । तर संरचनात्मक संरचना भनेको के हो भन्नेबारे कुरा गरौं । हाम्रो उत्पादनको संरचना आयातमुखी छ । आयातित कच्चापदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरण, आयातित सामग्रीकै आधारमा कृषिको यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण, आयातित वस्तुमा आधारित निर्माण सेवा, आयातमै आधारित विद्युत् प्रणाली जस्ता विषय हामी देख्न सक्छौं । यी सबै क्षेत्रमा आयातको हिस्सा ठूलो छ । यस्तो किन भइरहेको छ भने हामी विकासको पहिलो चरणमा भएको हुनाले पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गरिरहेका छौं । यो भनेको व्यापार गरेर निर्यात गर्ने क्षेत्र होइन । आफ्नै आन्तरिक क्षेत्र बढाउने क्षेत्र हो । अनि हामी विदेशी मुद्रामा लगानी गरेर यहाँ खर्च गर्छौं र आम्दानी स्वदेशी मुद्रामा गर्छौं भने हामीलाई व्यापार घाटा र शोधनान्तर स्थितिमा चाप त स्वाभाविक रूपमा पर्छ नै । यो संरचनात्मक समस्या हो ।

तर यो समस्यालाई सीमित अथवा कम गर्न सकिने गरी काम गर्नुपर्छ । २५ देखि ३० प्रतिशत बराबरको आयात वृद्धि हुँदा ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ । तर त्यो आयात हामीलाई चाहिने चिजको हुनुपर्‍यो । व्यापार विचलन गर्ने अनावश्यक वस्तुहरूको आयात हुन भएन । यो कुरालाई हामीले खुला व्यापार नीतिको सन्दर्भमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर बुझ्न जरुरी छ । अप्रत्यक्ष उपायबाट, भन्सारका दरबाट, मूल्यांकनबाट हो कि ब्याजदरका माध्यमबाट नियन्त्रण गरिनुपर्छ । यसो भयो भने संरचनागत समस्या व्यवस्थापन गर्दै जान सकिन्छ । त्यो समस्यालाई व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो । तर अहिले त्यो बाटो बिराउँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ ।

दोस्रो समस्या– हामीले कृषिभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिरहेका छौं । कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवालाई आकर्षित गर्ने, कृषि यान्त्रिकीकरण गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । त्यो ठीक हो । तर कृषिमा सीप नभएको र निश्चित दायराबाट बाहिर जान नसक्ने पुरानो पुस्ता छ । त्यसले हामीलाई मौसमी रोजगारी जसोतसो दिएको छ । तर पूर्ण रोजगारी दिन सकेको छैन । कृषि केन्द्रित गरिबी छ । कृषिमा लागेका मानिसलाई सीपसहित सेवा क्षेत्रमा कसरी जोड्ने भनेर ध्यान दिन जरुरी छ । उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई पनि हामी अझ बढी स्वचालित र यान्त्रिकीकरण गर्दै छौं । त्यहाँ पनि रोजगारीका अवसर कम हुँदै छन् । रोजगारीको यो संरचनात्मक समस्या विश्वका अरू देशमा फरक प्रकृतिको होला, हामीकहाँ देखिएको समस्या भनेको प्रशिक्षित नभएका, सीप नभएका र एउटा ठाउँबाट अन्यत्र जान पनि नपरोस् भन्ने प्रवृत्तिको छ । यसलाई कसरी औपचारिक क्षेत्र बनाउने, उद्योग र सेवा क्षेत्रसँग जोडेर जाने भन्ने अर्को समस्या छ । यसलाई समाधान गर्न एक–दुई कार्यक्रम वा एउटा अर्थमन्त्रीको कार्यकाल पर्याप्त हुँदैन ।

तेस्रो समस्या अन्तरदेशीय छ । हाम्रो व्यापार, लगानी, बजारलगायत धेरै कुरा भारतसँग जोडिएको छ । भारतका नीतिसँग सामञ्जस्य र तालमेल नगर्ने हो भने जतिसुकै कोसिस गरे पनि हामीकहाँ विसंगति आउँछ । त्यो व्यापार, विनिमय प्रणाली, कर प्रणाली, बैंकिङलगायत सबै कुरामा तालमेल र संगति पुर्‍याउनुपर्छ । हामीले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सन्धिसम्झौता मानेका छौं । जतिसुकै चाहेर पनि हामीले कृषिलाई संरक्षण दिनुपर्‍यो भनेर सक्दैनौं । बिमस्टेकका प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदा अझ बढी समस्या देखिन्छ । व्यापारमा निर्यात बढाउन नसकेको, ओद्योगिकीकरण नगरी कृषिबाट एकैचोटि सेवा क्षेत्रमा पुगेको, औद्योगिक आधार बनाउन नसकेको जस्ता समस्या छन् ।

दातृ निकायको सहयोगमा हाम्रो निर्भरता छ । त्यसलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्छ । आन्तरिक राजस्व र आम्दानीको स्रोतले मात्रै हामीले विकासको ठूलो फड्को मार्न सक्दैनौं । त्यसकारण दातृ निकायको कुरा पनि सुनिदिनुपर्छ । सबै दाताको बजारउन्मुख अर्थ व्यवस्था बनाउन, निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन, राज्यको भूमिका कम होस्, अरू सामुदायिक, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रका धेरै कुरा चलाओस् भन्ने समान धारणा हुन्छ । राज्यले त्यसको नियमन मात्र गरोस् भन्ने जस्ता धेरै कुरा उनीहरूले राख्छन् । त्यसमा कम्युनिस्टको ब्यानरमा चुनाव जितेका र पार्टीको निश्चित मापदण्ड, आर्थिक सोचनका आधारमा घोषणापत्र जारी गरेर त्यसको म्यान्डेट लिएर आएका दलहरू सरकारमा आउँदा जनताको म्यान्टेड मान्ने कि दातृ निकायको कुरा सुन्ने भन्ने द्वन्द्व हुन्छ । त्यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न संरचनात्मक रूपमै सोच्नुपर्छ । कुन कुरा हाम्रो आधारभूत विकासको मोडलमा जानुपर्छ र कुन कुरा दातृ निकायले भनेको मान्ने भनेर छुट्याउन सक्नुपर्छ । संरचनात्मक समस्या पहिल्यैदेखि नै छन् । तर अर्थतन्त्रको आधार नबिगारी यी संरचनागत समस्या हल गरिनुपर्‍यो । त्यो भनेको सुहाउँदो अंकको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्‍यो । व्यापार घाटा भए पनि चालु खाता घाटा हुन भएन । शोधनान्तर स्थिति धेरै नाफामा नगए पनि घाटामा नजाओस् भनेर हेर्नुपर्‍यो । हामीलाई कम से कम ६/७ महिनामा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति भइरहोस् । सरकारको आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २/३ प्रतिशत र ग्रसमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि नजाओस् ।

यी समस्या त वर्षौंदेखि छन्, तपाईंहरू अहिले नै बिग्रिएको भनेझैं गरेर आलोचना गरिरहनुभएको छ ?

हो, नेपालले तीसौं वर्ष यस्ता समस्या भोगिरहेको छ । तर आर्थिक सूचक नराम्रोसँग कहिल्यै बिग्रिएनन् । द्वन्द्वकालमा एकचोटि मुलुकको आर्थिक प्रणाली पूरै फेल त हुँदैन भन्ने बहस चल्यो । तर आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदैन भन्यौं । त्यसका पछाडि केही आधार थिए । पूरै मौद्रिक नभएको अर्थतन्त्र हो, कमाएर खान सकिन्छ, जग्गा, जमिन, पानी छ, खेती उब्जनी गर्‍यो भने आउँछ भन्ने थियो । दुईचार महिना दु:ख पाउँला । तर भोकै त कोही मर्दैन भन्यौं । हाम्रो भूगोल र हावापानीले दिएको अवसरले हामीलाई टाट पल्टिने र स्टेट फेल हुने भन्ने बताउँदै थियो । दातृ निकायहरूले हामीलाई कठिनभन्दा कठिन समयमा पनि सहयोग गरिरहे । यो स्थित पछिल्लो सरकार आएपछि भत्किएको छ । जनमानसमा सन्त्रास फैलिएको छ । संरचनात्मक समस्याले मात्र अर्थतन्त्रमा समस्या आयो कि भन्ने नहुने रहेछ ।

यसको अर्थ संरचनात्मक समस्यासँगै व्यवस्थापकीय कमजोरी भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

संरचनागत समस्या समाधान गर्न के कदम चाल्ने भन्ने व्यवस्थापकीय पाटो हो । आयात निकै बढिरहेको छ भने अब त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर व्यवस्थापकीय पाटोबाट हेर्नुपर्छ । कुन वस्तुको बढी आयात भइरहेको छ भनेर खोजीनिती गर्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि नहुने र उपभोगका लागि मात्रै ठूलो आयात भइरहेको छ भने त्यसको विश्लेषण गरेर बजेट र मौद्रिक नीतिबाट समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मूल्यांकन समायोजन गर्ने, भन्सारका दरमा समायोजन गर्ने, परिमाणात्मक बन्देज लगाउने वा यस्तै अरू के उपाय लगाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । सेवा क्षेत्रको खर्च बढिरहने र आयात पनि बढिरहने हो भने समस्या त्यसै देखिन्छ । चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामै चालु खाता घाटा ४ खर्ब नाघ्दा यस वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा झन्डै १० प्रतिशत बराबर नै पुगिसक्यो । चालु खाता घाटा धेरै भयो भने पुँजी खातामा जति पैसा आए पनि, विदेशी ऋण वा लगानी जति आए पनि, त्यो खाडल पुरिँदैन । त्यसलाई कम गर्न हामी आम्दानी बढाउन सक्दैनौं भने खर्च कम गर्नुपर्‍यो । खर्च रोक्ने भनेको आयात नियन्त्रण गर्ने हो । आर्थिक वृद्धिलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उल्लेख्य परिमाणमा आयात घटाउन सकिन्थ्यो । तर त्यसो गरिएन ।

तपाईंले भन्नुभएका जस्ता सुझाव विभिन्न कोणबाट आइरहेकै छन्, राष्ट्र बैंकले पनि त्यस्तै सुझाव दिइरहेकै छ तर अर्थ मन्त्रालयले आयात रोक्ने वा निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको छैन, किन होला ?

अहिले उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमै फरक–फरक दृष्टिकोण छन् । सामान्यत: निकासी पैठारी ऐनसँग सम्बन्धित काम उद्योग मन्त्रालयले गर्छ । आयात रोक्ने, परिमाणात्मक बन्देज लगाउने जस्ता काम उद्योग मन्त्रालयले गर्ने हो । तर समग्र अर्थतन्त्र र आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा उद्योग मन्त्रालयले प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र पास गर्ने काम गर्नुपथ्र्यो । कर्जा नियन्त्रण गर्ने, ब्याजदर व्यवस्थित गर्ने, एलसी मिलाउने जस्ता कामका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने हो । तर, अहिलेको सरकारले के गर्‍यो, सार्वजनिक रूपमा आएकै छ ।

बैंकिङ क्षेत्रबाट बैंकहरूले असीमित मात्रामा कर्जा प्रबाह गरिरहेका छन् । त्यो कर्जा कहाँ गइरहेको छ भनेर आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने निकायका रूपमा रहेका योजना आयोगले पनि चनाखो भएर आर्थिक सूचकहरूको अवस्थाबारे हेर्नुपथ्र्यो । तीनै निकायले समन्वय गर्न सकेनन् । म अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गरिरहेको र कर्जा प्रबाह ३० प्रतिशतसम्मले बढिरहेको अवस्था थियो भने त्यो कर्जा कता गइरहेको छ भनेर हेर्न लगाउँथें । कृषिमा गएको भनिएको कर्जा कहाँ र कसरी गइरहेको छ, खोज्न लगाउँथे । उद्योगहरूमा कर्जा त गएको छ । तर त्यही अनुपातमा उत्पादन बढेको छ वा छैन भनेर तथ्यांक ल्याउन भन्थें ।

गत वर्ष राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन निकालेको छ । त्यो प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पछिल्लो २ वर्षमा मात्र ५० प्रतिशत मूल्यवृद्धि घरजग्गामा भएको देखिन्छ । तर गत पुससम्म जाँदा त्यो शतप्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । प्रपर्टी मार्केटमा यसलाई फोको उठेको (बबल) भनिन्छ । त्यस्तो फोको उठ्यो भने फुट्ने स्थिति हुन्छ । फुट्यो भने राम्रो हुँदैन । बैंकहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको पो हो कि भनेर हेरिनुपथ्र्यो । बढी कर्जा गयो भने पुँजीको लागत अर्थात ब्याजदर बढाइदिने हो । तर ब्याजदर बढाउन पाइँदैन भनेर अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको र राष्ट्र बैंकले पनि त्यही मानेको भन्ने सुनिन्छ । ब्याजदरलाई परिस्थितिअनुकूल परिमार्जन गर्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको र राष्ट्र बैंक निरीह भएको स्थिति छ ।

डिजिटल कारोबारहरूको नियमन प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु अहिलेको अर्को समस्या हो । त्यस्ता कारोबारहरूको नियमन र नियन्त्रण कुन निकायले गर्ने हो भन्ने नै स्पष्टता छैन । एकले अर्कालाई कारोबार रोक्नुस् भनेको देखिन्छ । सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले बारम्बार हुन्डी कारोबार बढेको छ भनिरहेका छन् । तर नियन्त्रणका लागि केही गरेका छैनन् । यसमा नजरअन्दाज गरेर बस्दा पैसा औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर बढी परिचालन भइरहेको छ । प्रणाली बाहिर रहेको पैसा किन प्रणालीमा आएन भनेर पनि सरकारले हेर्न सकेको छैन । पछिल्लो १ वर्ष अवधिमा बैंकहरूले १० खर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा परिचालन गर्‍यो भने कम्तीमा त्यसको आधा बराबर त प्रणालीमा फर्किनुपर्ने हो । कर्जा गएको गयै छ । तर बचत आइरहेको छैन भने पैसा कहाँ गयो भनेर खोज्ने काम सरकार मातहतका सबै निकायको हो । पैसा हराउनुको मतलब अर्को कुनै कारोबारमा फसेको वा वैध पैसा लगेर अवैध बनाइएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । बैंकबाट बाहिरिएको पैसा कहाँ गयो र छिद्र कहाँ छन् भनेर हरिएको छैन । कहीँ न कतै त्यो पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमा गयो, राजस्व नतिर्ने क्षेत्रमा खर्च भयो, व्यापार विचलन गर्ने क्षेत्रमा खर्च भयो वा पुँजी पलायन गर्ने क्षेत्रमा गएर बिदेसियो भनेर बुझ्न सकिन्छ । यो नेक्ससलाई हामीले हेरेको भए समस्या थाहा भइहाल्थ्यो । सरकार र सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । भन्सार प्रशासनका कर्मचारीले व्यापार विचलन हुनबाट रोकेका छन कि छैनन् भनेर हेर्न पनि हामी चुक्यौं । व्यापार प्रशासनलाई यसरी खुकुलो बनाउँदै जाँदा अनौपचारिक व्यापार निकै बढेको छ । औपचारिक व्यापार मात्रै सुकेको हो, अनौपचारिक व्यापार फस्टाएको फस्टायै छ ।

यस्तो किन भइरहेको छ ? सरकारको नेतृत्वमा बसेकाहरूले केही नबुझेकै हुन् त ?

व्यवस्थापकीय नेतृत्वभन्दा माथि राजनीतिक कुरा हुन्छ । राजनीतिक रूपमा सरकार निर्माण निर्वाचन प्रक्रियाबाट हुन्छन् । र, त्यस्तो सरकारलाई आफ्ना घोषणापत्र, नीति कार्यक्रम, वार्षिक बजेटलगायत प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । तर यो सरकार भैपरीको सरकार बन्यो । न जनअनुमोदित कुनै घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने गरी एउटा मात्रै पार्टी आएको छ, न त साझा न्यूनतम कार्यक्रमले नै त्यो मार्गदर्शन गरेको छ । आर्थिक दृष्टिकोण नितान्त फरक भएका दल निश्चित उद्देश्यका लागि एक ठाउँमा बसेका छन् । उनीहरूले आर्थिक र संरचनात्मक सुधारका एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा अगाडि लैजान सक्दैनन् । व्यवस्थापकीय सुधारमा समन्वय पनि उनीहरूबीच हुँदैन । अर्थतन्त्रमा ध्यान नदिने र आफैं चलिहाल्छ नि भन्ने मानसिकताले समस्या देखिएको हो । सरकारमै रहेका दलका नेताहरूले पनि समस्या छ भनिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले पनि भनिरहेको छ । प्रतिपक्षले कडा शब्दमा भन्नु त उसको धर्म नै हो । गम्भीर भएर अर्थतन्त्रबारे आर्थिक वर्षको सुरुमै हेरिएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो । तर सरकारले यी कुरा सुन्नै चाहेको छैन । समस्यालाई स्विकारेर छिटो समाधानतर्फ जानुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । नितान्त फरक विचार भएका दलहरूबीच आर्थिक विकासको सोच हुने कुरै भएन । एमसीसीको प्रस्ताव पेस गर्दा त मैले तीन वर्षअघि दर्ता गराएको प्रस्ताव लगियो । यो सरकारले आफैं प्रस्तावसमेत पेस गर्न सकेन भने अरू संरचनागत र कानुनी सुधारका काम कसरी गर्न सक्छ ?

अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर देखाउन श्रीलंकासँग तुलना गर्ने गरेको देखिन्छ, के हामी श्रीलंकाकै बाटोमा छौं ? तुलना गरिदिनुस् न ?

श्रीलंकाको संकट रातारात आएको होइन । पछिल्लो दुई वर्षदेखि श्रीलंकामा आर्थिक संकट आउँदै छ भनेर पछिल्लो २ वर्षदेखि सबैले अनुमान गरेको कुरा थियो । आजको श्रीलंका र आजको नेपाल तुलना गर्ने होइन । बरु श्रीलंकाले विगतमा केके गल्ती गरेको थियो र अहिलेको अवस्थामा पुग्यो भनेर हेर्नुपर्छ । श्रीलंकाले गरेका गल्तीको बाटोमा गयौं भने हामी पनि त्यस्तै हुन्छौं । दक्षिण एसियाका धेरै मुलुक लोक कल्याणकारी राज्यका अवधारणामा चलिरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षामा बढी लगानी गर्छौं, जसकारण बजेटमा यो क्षेत्रको बढी चाप पनि पर्छ । कोभिडका कारण राजस्वको आधार पनि बलियो छैन । राजस्वको आधार बलियो भएन भने ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । बजेट घाटामा जान्छ । बजेट घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक स्रोतसाधन र पुँजी भएन भने बाह्य स्रोत परिचालन गर्नुपर्‍यो । श्रीलंका नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुक नभएकाले उसले सहुलियत ऋण पाउँदैन । जसकारण उसको व्यावसायिक ऋण बढ्दै गयो । त्यसो भएपछि उसले विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणपत्र जारी गर्न थाल्यो । कृषि क्षेत्रमा पनि अर्गानिक स्टेट बनाउने उसको योजनाले केही नकारात्मक असर देखायो ।

श्रीलंकाको अर्को समस्या उसले विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर स्वदेशी मुद्रा आर्जन हुने पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणले स्वदेशी मुद्रामा मात्रै आम्दानी सिर्जना हुन्छ र विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदैन भने त्यो मुलुक संकटमा जान्छ । नेपालले पनि धेरै विदेशी ऋण लिने र त्यसको प्रतिफल विदेशी मुद्रामा आर्जन गर्न सकेन भने श्रीलंकाकै बाटोमा जान्छ । विदेशी मुद्रामा वार्षिक डेढ/दुई खर्ब ऋण तिर्नुपर्‍यो भने नेपालमा पनि श्रीलंकाको जस्तै समस्या देखिन्छ । यसकारण संरचनागत रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ— भविष्यमा विदेशी मुद्रामा ऋण तिर्न सकेनौं भने समस्या देखिन्छ । ऋण बढेसँगै तिर्न सक्ने क्षमता पनि बढाउँदै जानुपर्छ । तिर्न सक्ने क्षमता निर्यातबाट आउँछ । श्रीलंकाले आफ्नो ऋण तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो । हाम्रो पनि चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधिमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । अनि यो श्रीलंकाकै बाटो भएन र ? राष्ट्र बैंक स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म जम्मा १४ खर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्न सकेको छ । करिब ६ दशकमा १४ खर्ब बराबर मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्न सकिन्छ र ९ महिनामा एकैचोटि ३ खर्बले त्यस्तो सञ्चिति घट्छ भने डराउनु पर्दैन ? हामी पनि श्रीलंकाकै बाटोमा छौं भनेर सोच्नुपर्दैन ? यसकारण हामी श्रीलंकाको अवस्थामा छैनौं तर त्यो बाटोमा छौं ।

हामीले उपभोगमा निकै ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छौं । सरकारको चालु खर्चको रकम पनि उपभोगमा हुने खर्च नै हो । बैंकबाट जाने कर्जाको ठूलो अंश पनि उपभोग खर्च हो । रेमिट्यान्सबाट आएको अधिकांश रकम पनि उपभोगमै गइरहेको छ । यसकारण हामीले यस्तो उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ । हामीले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ भनिरहेका छौं । बरु सरकारका कदम र अभिव्यक्तिले आफंै अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । सरकारले आफैं गाडी जोरबिजोर चलाउने, सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने जस्ता हल्ला गर्‍यो । यस्तो आतंक सरकार आफैंले सिर्जना गरेको हो । सरकारले जनताको आत्मविश्वास कायम गरिराख्न पनि जानेको हुनुपर्छ । हामीले यसरी समस्या समाधान गर्दै छौं है भनेर फरवार्ड लुकिङ दिनुपर्छ । प्रतिपक्षले त आलोचना गर्छ नै । म अर्थमन्त्री हुँदा पनि आलोचना हुन्थ्यो । तर ओठे जवाफ लगाउने होइन सरकारले । सुझबुझपूर्ण तरिकाले निकास खोज्ने हो ।

श्रीलंका समस्यामा फस्नुको मुख्य कारण सार्वजनिक ऋण भन्नुभयो, नेपालमा पनि सार्वजनिक ऋण निकै बढेका कारण पनि अर्थतन्त्र धराशायी हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ, तपाईंकै पालामा सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बर भयो, ऋण लिने मामिलामा तपाईंहरू पनि निकै अनुत्तरदायी देखिनुभयो नि, होइन ?

अघिल्लो सरकारले करिब ४ देखि ५ खर्ब जति ऋण बढाएको हो । त्यसमा ३ खर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि लिइएको हो । ऋण लिएर भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान बाँड्यौं । १ खर्बजति बजेट सपोर्ट हो । विभिन्न क्षेत्रको त्यो रकम पुँजीगत शीर्षकमै छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै रकम गएको छ । त्यसमा सडक, प्रसारणलाइन, सिँचाइलगायत क्षेत्र छन् । आवास र भवन निर्माणबाहेकका क्षेत्रमा पुनर्निर्माणकै लागि धेरै रकम ऋण लिइएको हो । बजेट सपोर्टको रकम पूर्वाधारमा खर्च गर्न पुँजीगत शीर्षकमै जाने हो । तर एकै आयोजनामा धेरै रकम जानेभन्दा पनि ससाना आयोजनामा रकम राखिएको छ । स्रोत पुस्तिका हेर्दा पनि थाहा हुन्छ, ऋणको रकम चालु खर्चमा गएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा चालुगत शीर्षकमा बजेट गएको देखिए पनि त्यो मानव पुँजी बनाउन खर्च हुने रकम हो । थप ऋण लिन नसक्ने वा लिन नहुने भन्ने दबाबको अवस्थामा त हामी अहिले पुगिसकेका छैनौं । आन्तरिक र बाह्य दुवै खालको ऋण गरेर हामी जीडीपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा छौं । बाह्य ऋण बजेटको निश्चित अंशभन्दा बढी हुन थाल्यो भने हामी डराउनुपर्छ । बजेटको कति प्रतिशत साँवाब्याज तिर्नमा जान्छ भनेर हेर्नुपर्छ । त्यो प्रतिशत सानो हुँदा ऋणको पासो (डेब्ट ट्रयाप) मा परिँदैन । ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो भने ट्रयापमा परिन्छ । श्रीलंकामा भएको पनि यही हो ।

आन्तरिक ऋणसमेतको भुक्तानी हेर्दा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी अहिले नै पुगिसकेका छौं, यो अप्ठ्यारो अवस्था होइन र ?

आन्तरिक ऋणको पासो अझ गम्भीर हुन्छ । किनभने त्यस्तो ऋण छिटो भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुन्छ । त्यस्तै आन्तरिक ऋणको ब्याजदर पनि धेरै छ । बाह्य ऋणको जोखिम भनेको विनिमय दरमा हुने उतारचढाव मात्रै हो । बाह्य ऋण भुक्तानीका लागि लामो समय हुन्छ । अर्को भनेको सबै सहुलियतपूर्ण ऋण छ, व्यावसायिक ऋण हामीले लिएको छैनौं । त्यो ‘म्याचुरिटी’ अवधि नै ३०/४० वर्षको छ । अब हामी अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति भएपछि द्विपक्षीय अनुदान पाउँदैनौं । द्विपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पाउँदैनौं । अहिले त होइन, सन् २०२४ पनि हामीलाई ऋणको बोझ नबढोस् भन्न अहिलेदेखि नै ऋण कति लिने र भुक्तानी कसरी गर्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ । आन्तरिक ऋण उठाउँदा कुन वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कम छ भनेर त्यो तालिका हेरेर गरिन्छ । ठूला आयोजनामा अस्वाभाविक ढंगले ऋण लिने बेला छैन । निकै पारदर्शी र सहुलियतपूर्ण ऋण पाए पनि हौसिएर लिइहाल्ने अवस्था होइन । जतिसुकै राम्रो परियोजना भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यो धान्न सक्दैन । बोकाको मुखको कुभिन्डो जस्तो हुन जान्छ ।

अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नरले सहयोग गरेनन्, प्रतिपक्षी दल एमालेसँग मिलेर झन् खराब नीति अघि सारे भन्ने आरोप छ, यही कारण सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन नै गर्‍यो । तपाईंले नियुक्त गर्नुभएका गभर्नर अधिकारीमाथि लागेका आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?

कुनै पनि सरकारले आफैंले नियुक्त गरेको गभर्नर पूरा ५ वर्ष भेट्दैन । मैले आफैं गभर्नर हुँदा ५ वर्षमा ५ जना अर्थमन्त्रीसँग काम गरे । म अर्थमन्त्री हुँदा पनि कांग्रेसले नियुक्त गरेका गभर्नर थिए । जो भए पनि अब यो सरकारको नीति यस्तो हो भनेर गभर्नरलाई काम लगाउने हो । जस्तो कि, म अर्थमन्त्री भएपछि मैले गभर्नरलाई बोलाएर तत्कालीन वाम सरकारको कार्ययोजना यो हो, घोषणापत्र यस्तो छ र यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ, त्यसकारण तपाईंहरूले कार्ययोजना र घोषणापत्रमा भएका कुरा पढेर अघि बढ्नुस् भने । के काम गर्न सकिन्छ र के गर्न सकिँदैन, मसँग आएर छलफल गर्नुहोस् भनेर स्पष्ट भनेको थिएँ । बृहत् ढंगले निर्देशन दिइसकेपछि दिनदिनैको काममा अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ने होइन । गभर्नरले ब्याजदर कता लैजान्छन्, बैंक रेट कतातर्फ लैजान्छन् भनेर अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ने होइन । गभर्नरले नियमित रूपमा अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ भने गर्नुपर्छ । किनभने संसद्मा अर्थमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्छ र जवाफ दिनुपर्छ । तर अर्थमन्त्री आफैंले हस्तक्षेप गरेर समयमा मौद्रिक नीति ल्याउन पनि नदिने र केबल यसो गर, उसो गर भनेर निर्देशन मात्र दिइरहने भन्ने हुँदैन । हामीले म्यान्डेट पाएको कुरालाई गभर्नरले यसो गरेन भन्ने स्थिति पनि अहिले होइन । दृष्टिकोण नमिल्दैमा गभर्नर हटाइहाल्ने हो भने संसारका कुनै पनि देशमा गभर्नर लामो समय टिक्दैनथे होलान् । अहिले गभर्नर निलम्बनसँग जोडिएको परिघटना स्वार्थको कुरा हो ।

के स्वार्थका कारण यस्तो भएको जस्तो लाग्छ ?

एक/दुई दिनअघि अर्थमन्त्रीले अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन दबाब दिएको सूचना चुहिने अनि त्यसको केही दिनमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने कदम सरकारबाट चालिनुले त्यसमा स्वार्थ नै थियो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । सूचना चुहिएको आरोप लगाएर निलम्बन गर्नुभन्दा अर्थमन्त्री गभर्नरलाई आफ्नै टेबलमा बोलाएर के भएको हो, राम्रोसँग हेर्नुहोस् है पो भन्ने हो । त्यसो नगरी गभर्नरमाथि छानबिन गर्ने, बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो । त्यसमाथि शंकास्पद धनसँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिनु सर्वथा गलत हो । कुनै विषय आइसकेपछि गभर्नरलाई सोध्नु एउटा कुरा हो । तर सिधै निर्देशन गर्नु गलत र गैरकानुनी हो । अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई सोझै निर्देशन दिने होइन । राष्ट्र बैंकको न्यायिक क्षेत्राधिकार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर विषयमा अर्थमन्त्रीले ठाडो निर्देशन दिने होइन । जुन मान्छे मलाई मर्का पर्‍यो भन्दै आएको भनेर अर्थमन्त्रीले भनिरहेका छन्, त्यसमा पनि उनले सम्झाएर पठाउने सक्थे ।

यसै पनि अहिले दुई/तीन कारणले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामलामा हामी जटिल अवस्थामा छौं । पहिलो, बजेटबाट नै निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्न स्रोत नखोजिने भनिएको छ, त्यो गलत हो । विश्व समुदायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न लागेको भन्ने सन्देश त्यसबाट गएको छ । कोभिड नभएको भए गत वर्ष नै हामी सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मूल्यांकनमा गइसक्थ्यौं । त्यो गर्दा हाम्रो स्थिति खराब नहोस् भनेर एन्टी मनी लाउन्ड्रिङ नेसनल इम्प्लिमेन्टेसन प्लान बनाएर अघिल्लो सरकारले नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । त्यसलाई अहिलेको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपथ्र्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा खराब अवस्था नदेखियोस् भनेर कुन निकायले के काम गर्ने हो, त्यसको कार्ययोजना बनाएर सरकार जानुपथ्र्यो । तर यही बेला अवैध सम्पत्ति छाड्न निर्देशन आउनु भनेको उल्टो बाटो हो ।

२०६७/६८ मा नेपाल झन्डैझन्डै कालोसूचीमा परेको अवस्थाबाट हामीले १० वर्षमा यी/यी कामहरू गरिसक्छौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ग्रे एरियाबाट क्लिन भएर निस्केका हौं । यस्तो बेलामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा थप चनाखो हुनुपर्नेमा बजेटबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने, अर्थमन्त्रीले आफैं चिठी लेखेर खाता फुकुवा गर्ने राम्रो होइन । यसै पनि नेपाल द्वन्द्वबाट आएपछिको अवस्थामा सबै कारोबार र प्रणाली पारदर्शी र व्यवस्थित छैनन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायले शंका गर्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक सरकारले चालेका कदमले थप शंका उब्जाउने काम गरेको छ ।

अब सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकायको मूल्यांकनको सम्भावित खराब सूचीबाट बाहिर निस्कने उपाय नै छैन त ?

अझै पनि सुधारका लागि हामीसँग समय छ । अबको ५/७ महिनाभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने हो भने समय छ । सबै निकायलाई यति महिनाभित्र यो काम गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषय नियन्त्रणका लागि तदारुकतासाथ लाग्ने हो भने सकिन्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न डिमोनिटाइज र भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गर्ने सुझाव पनि आइरहेको छ, अहिलेको संकट व्यवस्थापनका लागि यी उपाय ठीक हुन सक्लान् ?

एक थरी मानिसले नेपालको मुद्रा अवमूल्यन गर्नुपर्छ भनेर वर्षौंदेखि भनिरहेका छन् । कुनै खास परिस्थितिमा, खास अवस्थामा मुद्रा अवमूल्यन नेपालले पनि गरेको हो । तर अहिलेको समस्याको समाधान त्यो होइन । नेपाल–भारतबीचको स्थिर विनिमयदर पुनरावलोकन त्यो बेला हुनुपर्छ, जब भारतीय रुपैयाँ डलरसँगको विनिमय दरमा निकै घट्छ । अर्को भनेको नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रले भोगको कुरा उस्तै हुन् । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण, महामारीलगायतको असर उही हो । आर्थिक वृद्धि भारतको बलियो छ । अहिले, मुद्रास्फीति सन्तुलनमै छ । बरु त्यसको लाभ हामीले लिने हो । पेगलाई अहिले चनाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । भारतको आर्थिक वृद्धि ध्वस्त भयो । तर हामी ठीक अवस्थामै छौं भने त्यो बेला स्थिर विनिमय दर चलाउने हो । भारुसँगको स्थिर विनिमय दर स्वतन्त्र हुनेबित्तिकै सीमावर्ती क्षेत्रको बजारमा असर देखिहाल्छ ।

डिमोनिटाइको कुरा अर्थमन्त्रीले नै आफैं भनेको भन्ने सुनियो । अर्थमन्त्रीले सिरानीमुनिको पैसा झिक्छु भनेपछि डिमोनिटाइज गर्न खोजेका हुन् कि भन्ने धेरैलाई परेको रहेछ । यसमा मेरो बुझाइ— गर्ने मान्छेले हल्ला गर्दैन, हल्ला गर्नेले त्यो गर्दैन । भारतमा ठूलो दरका नोट डिमोनिटाइज गर्दा दुई/तीन जनाभन्दा बढीलाई थाहा थिएन भन्ने सुनिन्छ । यतिसम्म कि रिजर्भ बैंकको गभर्नरलाई पनि त्यसको सुइँको दिइएको थिएन भन्ने सुनिन्छ । बजारमै हल्ला आइसकेपछि त यो गर्ने कुरा होइन । गर्न आवश्यक पनि छैन । बरु अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाइरहेका र औपचारिक क्षेत्रलाई अनौपचारिक बनाइरहेका ठाउँका प्वाल टाल्दै जाने हो ।

तर तपाईंले अर्थमन्त्री हुँदा लामो समय रोकिएको रसियासँग दुई हेलिकोप्टर खरिदको प्रक्रिया अहिले अघि बढेको छ, के यो आवश्यक छ ?

सुरक्षाका सामग्री राज्यले बेलाबखत किनिरहनुपर्छ । त्यसमा कुनै द्विविधा भएन । तर कस्तो बेलामा किनिँदै छ, ख्याल गर्नुपर्छ । ठूलो युद्ध चलिरहेको छ वा प्राकृतिक प्रकोप आयो र नकिनी नहुने भएको छ भने त्यस्तो बेला किन्ने हो । अथवा राज्यको अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था सहज भएका बेलामा किन्न सकिन्छ । यो दुवै परिस्थिति अहिले होइन । अर्थतन्त्र संकटमा छ । तेल किन्न पनि समस्या छ भनेर सरकार आफैंले भनिरहेका बेला हेलिकोप्टर किन्नतर्फ लाग्नु हुँदैन । नेपाली सेनाले नै आवश्यक छैन भनेपछि हामीले अघि नबढाएको एजेन्डामा अहिले प्रवेश गर्दा त्यहाँ केही खराब नियत होला भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ ।

अहिले स्थानीय तहको चुनाव प्रक्रिया चलिरहेको छ, यसको अर्थतन्त्रको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

निर्वाचन अर्थतन्त्रबारे फरकफरक किमिसका दृष्टिकोण पाइन्छ । निर्वाचनका क्रममा उपभोगमा निकै धेरै खर्च हुन्छ । उपभोग बढे पनि उत्पादन पनि बढ्छ । बजारमा तरलता सहज हुन्छ भन्नेलगायत धारणा रहेको पाइन्छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण एउटा हुन्छ । उपभोग बढ्दा उत्पादन पनि बढ्यो भने ठिकै हो । तर खपत मात्रै बढ्यो तर उत्पादन बढेन भने फेरि बढ्ने भनेको आयात नै हो । यस्तो अवस्थामा मूल्यवृद्धि पनि हुन्छ । किनभने उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्छ । तर उत्पादन बढ्दैन । यसकारण निर्वाचनपछि सेवा क्षेत्रका पनि केही खास क्षेत्रबाहेक अरू क्षेत्रमा त्यसको राम्रो असर देखिने म देख्दिनँ । सरकारले पनि केही खर्च गर्ने भएकाले प्रणालीमा पैसा आउँछ कि भन्ने पाटो एकातिर छ । प्रणालीभन्दा बाहिरको पैसा पनि प्रणालीमा आउँछ भन्ने अनुमान गरिन्छ । तर बैंक निक्षेपबाट झिकेर चुनावमा खर्च गर्नु भनेको त फेरि अवस्था उही नै हुने भयो । निर्वाचनपछि मुद्रास्फीति बढेको र ठूलो आर्थिक वृद्धि भएको खासै देखिँदैन ।

नेकपा एमालेको चुनावी घोषणापत्र बनाउन तपाईं पहिलेदेखि नै सक्रिय हुनुहुन्छ, ५ वर्षअघि तपाईंको दलले गरेको घोषणा अहिले आधाउधी पनि पूरा भएनन्, यस पटक पनि दलका घोषणापत्र हावादारी नै देखिए, आखिर किन यस्तो ?

हावादारी भन्ने भन्दा पनि घोषणापत्रले आकांक्षा देखाउने हो । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनका क्रममा स्रोत साधनको आकलन र संघीयता कति चाँडो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर ठोस बुझाइ बनिसकेको थिएन । कति छिटो राजस्वका अधिकार तल दिन सकिन्छ, स्थानीय तहले कति छिटो पैसा खर्च गर्न सक्छन् भन्ने अनुमानमा मात्रै थियो । त्यसकारण अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा घोषणापत्र धेरै महत्त्वाकांक्षी थिए । अहिले हामीले एक वर्षमै मेट्रो कुदाइहाल्छौं भनेका छैनौं । सरकार चलाइसकेका र चाँडै सरकारमा जाने सम्भावना भएका दलले घोषणापत्रमा महत्त्वाकांक्षी कुरा राख्नु नै हुँदैन । कुनै पार्टीले कर आधा गर्छु र गाईभैंसी सुत्केरीलाई पनि भत्ता दिन्छु भन्यो भने त्यो हावादारी गफ हुन्छ । कर आधा गरेपछि स्रोत कहाँबाट ल्याउने हो ? हामीले कर घटाउँछौं भनेका छैनौं बरु करलाई व्यवस्थित गर्छौं भनेका छौं । एमालेले गरिब र विपन्न परिवारलाई पानी र बिजुली छुट दिने भनेको छ । तर यतिउति छुट भनेर भनेको छैन । अघिल्लो पटकको भन्दा एमालेको यस पटकको घोषणापत्र धेरै व्यवहारवादी छ ।