खुद्रे आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने तयारी

जेठ ०७, २०७९

एटुजेड अनलाइन खबर


काठमाडौं, जेठ ७ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा अधिकांश साना आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नको शुक्रबार जवाफ दिँदै कम लगानीका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने बताए ।

उनले खुद्रे आयोजना कार्यान्वयनको झञ्झट संघीय सरकारले बोक्न नहुने धारणा राखे । ‘अर्थतन्त्र र विकासका सन्दर्भमा राष्ट्रिय संकल्प गरौं,’ उनले भने, ‘प्राथमिकता प्राप्त, उत्पादनमुलक र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुन्छ ।’

साना कार्यक्रम संघीय सरकारले बोक्दा एकातर्फ आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने र अर्कोतर्फ बजेट खर्चमा समेत असर पार्ने भन्दै मन्त्री शर्माले साना आयोजनाको माग नगर्न सांसदहरुसँग आग्रह समेत गरे ।

खासगरी अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका १४ सय सडक आयोजना अर्थ मन्त्रालयले काटेको भन्दै एमाले सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले ५० किलोमिटर सडकको लागि ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकाले हटाउनुपरेको बताए ।

बजेट र आयोजनाका बीचमा तालमेल नै नभई कार्यान्वयनमा जाँदा त्यो आयोजना प्रभावकारी नहुने भएकाले त्यस्ता आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा उपयुक्त हुने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । अब कुन स्तरको सडकमा कति लगानी गर्दा कति प्रतिफल आउँछ भन्ने लेखाजोखा गरेर मात्र आयोजना छनोट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले नेता योगेश भट्टराईले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै गति र दिशा नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

जनप्रतिनिधिले अनुमगमन गरौं

अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउन जनप्रतिनिधिले समेत सरकारलाई साथ दिनुपर्ने बताए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेको विकासको कामको अनुगमन जनप्रतिनिधिमार्फत हुने हो भने कामले गति लिने र यसले पुँजीगत खर्च बढाउन समेत भूमिका खेल्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन अब पैसामा नभई समयमा प्रतिस्पर्धा गराउने गरी बजेटले नीति लिने उनको भनाइ छ । ‘कसले गुणस्तरीय काम छिटो समयमा गर्छ, उसलाई पुरस्कृत गर्ने नीतिमा जानुपर्ने आवश्यकता छ,’ मन्त्री शर्माले भने ।

मन्त्री शर्माले ऋण लिएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने पनि बताए । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, परियोजनामा आधारित रहेर ऋण लिने ताकी ऋण सोही आयोजनाले तिरोस्, जनताको टाउकोमा ऋणको भारी थुप्रिदैन’ शर्माले भने ।

गौरवका आयोजनाको समीक्षा गरौं

अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन नसक्नुको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । उनले काम नहुने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनिरहनु नपर्ने पनि टिप्पणी गरे ।

प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र प्रशासनिक जनशक्ति मात्र थुप्रिने परिपाटीका कारण सरकारको संरचनात्मक सुधारमा समेत बजेटले जोड दिने मन्त्री शर्माले बताए ।

कृषिलाई प्राथमिकता

अर्थमन्त्री शर्माले गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र कृषिका कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउने बताए । कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा एकसाथ ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने र गरिबी निवारणमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तु आफैं उत्पादन गर्न सक्दा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने र जसले गर्दा विदेशी मुद्रो सञ्चितीमा राहनत पुग्ने पनि मन्त्री शर्माले दावी गरे ।

अर्थतन्त्रमा नीतिगत सिफ्ट

सरकारले यस वजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा नीतिगत सिफ्ट ल्याउने अर्थमन्त्री शर्माले दाबी गरे । ‘हामीले विगतकै जस्तो बजेट ल्यायौं भने त्यो विगतको निरन्तरता मात्र हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसबाट अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्या जहाँको तहिँ रहन्छन्, अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न हामीले नीति गत रुपमा केही सिफ्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

आयात घटाउन स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनदेखि कृषि उत्पादन बढाएर निर्यातमा जोड दिने सम्मका कार्यक्रम आउने उनको भनाइ छ । जसका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।