नेपालमा समृद्धि सम्भव छ

जेठ ०८, २०७९

एटुजेड अनलाइन खबर


डा. दुर्गाप्रसाद पौड्याल

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको अवसर पारेर नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अर्ध–जलाशययुक्त अरूण–४ जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता भएको छ।

हुन त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत महिना डडेल्धुराको चुनावी भाषणमा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती भारतलाई दिने उद्घोष गरेका थिए। तर अन्तिममा भारतको चाहना अरूण–४ मा बन्यो होला। वास्तवमा, नेपालका ठूला आयोजनाहरूको संझौता यसैगरी हुँदै आएको छ।

अरूण–३ बन्नु हुँदैन भन्ने ठूलो जनमत तयार पारेर विश्व बैंकको सहयोग रद्द गरियो अनि भारतलाई दिइएको थियो। पश्चिम सेती पहिला अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक) लाई दिइयो। त्यसपछि चिनियाँ कम्पनी थ्रि गोर्जेजलाई दिइएको थियो। तर बनेन।

त्यस्तै बूढी गण्डकीलाई कहिले राष्ट्रिय गौरब आयोजनाका रूपमा आफैँ निर्माण गर्ने त कहिले चाइनाको गेजुवा कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने भन्ने निर्णय सरकारले गर्‍यो। अहिले आएर फेरि आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली नीति निर्माताहरूले आफ्नो जलसम्पदालाई कसरी अधिकतम लाभका लागि उपयोग गर्ने भन्ने सामान्य ढंग समेत पुर्‍याएको पाइँदैन।

जलसम्पदामा विश्वमा नै धनी देशमा पर्ने नेपालले यसको बहु उपयोगबाट हाल भैरहेको १२ खर्बको व्यापार घाटा पुर्ताल गरी नेपालीहरूको जनजीविकामा सुधार ल्याउन सक्छ। तर त्यस्तो बिकासको चक्र निर्माण गर्ने आत्मविश्वाससहित स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएको देखिँदैन। लगभग सात वर्ष निर्माणमा लाग्ने र २५ वर्ष आयोजना सञ्चालन हुने गरी कम्तीमा ३२ वर्ष लाग्ने जलविद्युत् परियोजनाहरूलाई थोक बजारमा आलुप्याज बेचे जसरी हचुवाको भरमा बेच्न थालेपछि अरबौँ डलर लगानी गर्ने उद्यमीहरू कसरी आकर्षित होलान्?

त्यसमाथि दलीय भागबन्डाले गर्दा आर्थिक समृद्धिका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू, जस्तै–भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य, चुस्त मुलुकी प्रशासन विकास गर्न संभव भएको देखिँदैन जसको परिणामस्वरूप लगानी–उत्पादन–रोजगारीको उन्नति–चक्र निर्माण गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तै, जलविद्युत् परियोजनाहरूको असर बहुआयामिक र दीर्घकालीन हुन्छ।

अरूण उपत्यकाको संवेदनशील भूगोल र स्थानीय जनताले भोग्नुपर्ने सामाजिक–आर्थिक र पर्यावरणका समस्याहरूका बारेमा भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी हुँदैन। त्यसैले सम्झौता हुनुपूर्व त्यस क्षेत्रको समग्र विकासबारे यथेष्ट अध्ययन–अनुसन्धान गरी सम्झौता गर्दा अल्पकालीन र दीर्घकालीन बजेट र कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएन भने त्यहाँका बासिन्दा ओझेलमा पर्नेछन्।

किनभने आयोजना निर्माणका समयमा मात्र सरोकारवालाहरू योजनास्थलमा रहन्छन्। त्यसपछि आयोजना सञ्चालनको लागि चाहिने न्यूनतम कर्मचारीहरूबाहेक कोही हुँदैन। त्यस्तै, यो आयोजना दुई देशका उद्यमीहरूको साझेदारीमा निर्माण र सञ्चालन हुने नभई भारतीय सरकारको कम्पनीले बनाइदिने भएकाले त्यस क्षेत्रका नागरिकले निर्माण गर्ने कम्पनीसँग आफ्ना सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न लगाउने सजिलो संयन्त्र हुँदैन।

अरूण–३ को निर्माण क्रममा त्यहाँका जनताका असन्तुष्टिका बारेमा कतिपय समाचारहरू सार्वजनिक भएका पनि छन्। अझ, सरकारी संयन्त्रबाट बनाइएका कोशी, गण्डकी लगायतका परियोजनाहरू दुई देशबीच भएका सम्झौताबाट निर्देशित हुने हुँदा नागरिकका सरोकारहरू सम्बोधन हुन नसकी ‘भारतीय ज्यादती’का रूपमा प्रकट हुने गरेका छन्।

वास्तवमा नेपाली पक्षले स्थानीय उद्यमीको भन्दा कमिसन एजेन्टको आवश्यकता देख्छ जसले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सम्झौताका प्रावधानहरू निर्माण गर्न भन्दा कमिसनको मोलमोलाइ गर्न मद्दत पुर्‍याउन सकोस् भन्ने चाहेको जस्तो देखिन्छ।

आफ्नै अनुभव

सन् २००८ मा हाम्रो कम्पनी (क्वेस्ट फर प्रोग्रेस प्रालि) ले भारतीय कम्पनी एथेना ग्रुपसँग मिलेर बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने संभावनाका बारेमा छलफल गर्‍यो। मोटामोटी रूपमा यो आयोजनालाई दुई चरणमा निर्माण गर्ने कुरा भयो।

पहिलो चरणमा १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् योजना निर्माण गर्ने र दोस्रो चरणमा जलाशयको पानीलाई प्रशोधन गरी भारतीय बजारमा खानेपानीका रूपमा बेच्न सकिने संभावनालाई हेर्ने कुरामा सहमति भयो।

उत्पादित वस्तुहरू ठूलो पैमानाको हुने हुँदा दुवै देशको बजारमा बेरोकटोक पुर्‍याउने उद्देश्यले यसमा नेपाल–भारत सरकारहरूसमेत संलग्न गराई सरकारी–निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने संभावना खोज्ने कुरा भयो। यही विषयमा छलफल गर्न दिल्लीमा त्यहाँका ऊर्जा–राज्यमन्त्रीसँग मैले भेट गरेँ।

मैले कुरा राख्न नपाउँदै उनले फ्याट्ट भने–‘नेपाल पनि अर्बौँ डलर लगानी गरेर उद्योग खोल्ने देश हो र? त्यो त भारतमा उत्पादित सामान बेच्ने बजार न हो!’ उनले ठट्टाको शैलीमा भने पनि मलाइ नराम्रो लाग्यो। तर पनि संयमित भएर भनेँ–‘अंग्रेजले भारतलाई पनि त्यसै भन्थ्यो होइन र?’

उनले मलाई संझाउँदै भने–‘त्यसो भन्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको के भने सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रेको नेपालले ४०–५० वर्षका लागि लगानी गर्ने उद्यमीहरूलाई लगानीको सुरक्षा दिन सक्छ? त्यस्तै बिजुली र पानी जस्ता दैनिकीसँग जोडिएका दशौँ लाख घर/परिवारलाई नियमितरूपमा सुविधा पुर्‍याउने कुरामा भरोसा दिलाउन सक्छ? अथवा, भारत विरोधी स्वरहरू सुनिने नेपालमा ठूलो लगानी गर्न भारत सरकारलाई मनाउने कूटनीतिक क्षमता राख्छ? पो भन्न खोजेको।’

नभन्दै भयो पनि त्यस्तै। हामीले लाइसेन्स पाउन सकेनौँ। सन् २०१२ मा डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रूपमा आफैँ निर्माण गर्ने घोषणा गरी इन्धनमा सरचार्ज लगाएर स्रोत संकलन गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछिको प्रचण्डको सरकारले चाइनाको गेजुवा कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गर्‍यो भने त्यसपछि आएको देउवाको सरकारले प्रक्रिया नमिलेको भनेर गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्‍यो।

यसरी परियोजना निर्माण गर्ने विषयमा सरकार स्वयं अन्योलग्रस्त देखियो। अझ, केही समयअघि डा. बाबुराम भट्टराईले तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले नौ अर्ब रुपियाँ खाएर यो आयोजना बन्न नदिएको भन्ने खुलासालाई पत्रपत्रिकाले महत्वका साथ प्रचार गरे। यो सबै गन्जागोलले गर्दा अर्बौँ डलर लगानी गरेर उद्योग खोल्ने भरपर्दो संस्थागत क्षमता र विश्वासयोग्य वातावरण नेपालसँग छैन भन्ने सन्देश ठूला लगानीकर्ताहरूलाई दियो।

नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने सपना देख्नुपर्छ

नीति निर्माण तहमा नेपाल पनि समृध्द राष्ट्र बन्न सक्छ भन्ने कुरामा आत्मविश्वास भएको देखिँदैन। त्यसैले जुनसुकै दल वा नेता आए पनि बढ्दै गएको (हाल १२ खर्बको) ब्यापार घाटा कम गर्ने स्पष्ट नीति र योजना बनाएर जनतामा जानुभन्दा ‘आमा मरिहाल्छिन्, म पोइल गइहाल्छु, घर किन चाहियो?’ भन्ने भाकामा हावादारी गफ दिएर चुनाव जित्ने र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण लिएर वितरणमुखी कार्यक्रम गर्ने गरेको पाइन्छ।

त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। राष्ट्र समृद्ध हुन उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी र निर्यात बढ्नैपर्छ। त्यस्तै, हाम्रो भूगोल, स्रोत–साधनहरू र भारतसँगको खुला सीमालाई हेर्दा भारतीय लगानीकर्ता र बजार हाम्रा लागि उपयोगी र भरपर्दो हुन सक्छ। त्यसका लागि हाम्रा नीति निर्माताहरूले भारतीय नीति निर्माताहरूलाई विश्वासमा लिई ठूलाठूला परियोजना निर्माण र सञ्चालनको दीर्घकालीन रणनीति बनाएर संझौता गर्नुपर्छ।

हाम्रा नेताहरूको प्रकटमा ‘भारतीय विस्तारवादी’ को विरोध गर्ने र भित्रभित्रै संझौता गर्ने शैली त्याग्नै पर्छ। त्यस्तो शैलीले विश्वासको वाताबरण बन्दैन। यिनै कुराहरूलाई मनन गर्दै, व्यापार घाटाको चक्रबाट बाहिर निस्केर समृध्दिको चक्र निर्माण गर्नका लागि निम्न प्रकारको गृहकार्य गर्ने आवश्यक छ:

पहिलो चरणमा स्थानीय उद्यमीहरूलाई परिचालन गरी ठूला आयोजनाहरूका जलाधार क्षेत्रमा सामाजिक परिचालन, आयोजना निर्माणबारे सचेतना, स्थानीयहरूको सरोकार तथा आयोजनाबाट लाभ लिन सक्ने आधार तयार गराउनुपर्छ। एउटा जलविद्युत् योजना निर्माण हुन खरबौँ रकम खर्च हुन्छ। तर त्यहाँका बासिन्दाहरूको उठिबास हुन्छ। यस्तो हुनु हुँदैन।

उनीहरूलाई आयोजना वरिपरि रहेर कसरी जनजीविका निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको कार्यगत अनुसन्धान आयोजनाको संझौता हुनुअघि नै गर्नुपर्छ। त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्ने प्रावधान लगानिकर्तासँग संझौताकै समयमा तय हुनुपर्छ। अनि मात्र जलविद्युत्सँगै जलाधार क्षेत्रको पनि विकास हुन्छ।

त्यस्तै, राजनीतिक तहमा पनि आयोजना निर्माण र सञ्चालन अवधिभर अवरोध नपुर्‍याउने राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्छ। आज लाइसेन्स दियो भोलिदेखि राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताहरू पछिल्लो ढोकाबाट छिरेर चन्दा माग्ने, निर्माणस्थलमा अवरोध गर्ने, मजदूरहरूलाई उचाल्ने जस्ता बितण्डा मच्चाउने हो भने आयोजना बन्दैन।

यसरी स्थानीय तहबाटै सकारात्मक वातावरण निर्माण भएपछि स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुनेछन्। दोस्रो, हिमालय क्षेत्रको स्वच्छ जलवायु अनन्तकालसम्म निःशुल्क रूपमा प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोत हो कि निरन्तर संरक्षण–सम्बर्धन गर्नुपर्ने सम्वेदनशील प्राकृतिक ‘वस्तु’ हो भन्ने विषयमा पर्याप्त चिन्तन भएको छैन।

यस क्षेत्रको वनजंगल, ढुङ्गा–बालुवाको दोहन र सहरी पूर्वाधार जथाभावी निर्माणको प्रभावले बाढीपहिरोको आकार र विध्वंश बढ्न थालेको छ जसले समग्र गंगा–ब्रह्मपुत्र तटीय क्षेत्रमा बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति भएको हामीले देखेका छौँ।

अझ जलवायु परिवर्तनको अग्रभागमा हिमालय क्षेत्र परेकाले यो क्रममा अरू तीव्रता आउने निश्चित छ। यसका लागि, गंगा–ब्रह्मपुत्र क्षेत्रको समग्र उन्नतिका लागि स्वस्थ हिमालय क्षेत्रको भूमिका कति छ/हुन सक्छ भन्ने निक्र्योल गरी हिमालय क्षेत्रको स्वच्छ तथा दिगो जलवायु विकासलाई निरन्तर संरक्षण–सम्बर्धन गर्न सरकारबाट लगानी हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई नेपाल–भारतको नीतिगत तहमा स्थापित गर्नुपर्छ।

गत वर्ष उत्तराखण्डमा गएको हिमपहिरो र नेपालको ताप्लेजुङ र मनाङ जिल्लाका जंगलहरूमा लागेको डढेलोले उच्च पहाडी क्षेत्रमा जलवायु परिबर्तनको असर पर्न थालेको संकेत गर्छ। त्यसैले, हिमालय क्षेत्रको वातावरण संरक्षण र सम्बर्धन गर्दै स्वच्छ हावापानीको जगेर्ना गर्नुलाई विकासको मानक मानेर वृक्षरोपण, नदी तथा जलाधार विकास, भूसंरक्षण, चरण क्षेत्र विकास जस्ता कार्यहरूमा सालबसाली लगानी गर्न यस क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजनाको लाभांशको निश्चित अंश त्यस्तो कार्यमा लगाउने सहमति हुनुपर्छ।

तेस्रो, नेपाल–भारतका नीति निर्माताहरूले दुई देशको भौगोलिक अन्तरसम्बन्धलाई बुझ्नैपर्छ। भारतका लागि स्वच्छ हिमालको जगेर्ना गर्ने र कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले मद्दत पुर्‍याउन सक्छ भने नेपालको समृध्दिको सपना पूरा गर्न भारतले मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।

त्यसैले उच्चस्तरीय राजनीतिक नेताहरूको बेलाबखतमा हुने भेटघाटमा योजनाको लेनदेनभन्दा बढ्दै गएको व्यापार घाटा, जनजीविकाको अभावमा युवाहरूको पलायनबाट पहाडी जमिन बञ्जर हुँदै जाँदा वातावरण विनास बढ्ने खतरा, पानीका स्रोत सुकेर पहाडी जनजीविकामा परेको प्रभाव, हिमनदीहरू घट्दै गएको अवस्था जस्ता विषयहरूमा विचार विमर्श गरी भारतको सहुलियतपूर्ण सहयोगका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने हो।

त्यस्तो सहयोग भनेको नेपालको जलसम्पदामा भारतीय लगानी र उत्पादित वस्तुहरूको भारतीय बजारमा पहुँच हुनु हो। त्यसो भएमा नेपाली उद्यमीहरूले भारतीय उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा ठूला आयोजनाहरूको प्रस्ताव तयार पार्न सक्नेछन।