सर्वोच्चले जे भन्छ, त्यही गरौंला भन्नु कसरी बेठिक हो ? : रमेश लेखक

माघ २२, २०७७

एटुजेड अनलाइन खबर


पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि कांग्रेसको प्रतिक्रियाप्रति धेरैले चासो व्यक्त गरे। विघटनविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका दल र शक्तिको नेतृत्व उसैले गरोस् भन्ने धेरै अपेक्षा पनि गरे। तर, उसले अन्य शक्तिको नेतृत्व गर्ने इच्छा त देखाएन नै, आफैंले सशक्त विरोध समेत गर्न सकेको छैन। यसको मुख्य कारण कांग्रेसभित्र प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसपछिका सम्भावित परिस्थितिलाई हेर्ने फरकफरक दृष्टिकोण हो।

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेको कांग्रेसभित्र दुई धार छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा र उनी निकट नेताहरु अब अदालतले जे भन्छ, सोही आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। संस्थापन इतर समूहका नेताहरु भने सडकमा अलि बलियोसँग उपस्थिति देखाउनुपर्ने बताउँछन्।

कांग्रेसको अस्पष्टता, विरोध प्रदर्शन, निर्वाचन नहुने परिस्थितिमा कांग्रेसको नीति, पार्टीको १४औं महाधिवेशन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल लाइभले संस्थापन पक्षका नेता रमेश लेखकसँग गरेको संवादः

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ नगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बुधबार नियुक्त गरिएको छ। यसप्रति कांग्रेसको धारणा के हो?

यस बारेमा पार्टीले धारणा बनाउँछ।

कांग्रेसले अध्यादेशको विरोध गरेको थियो। तर सोही अध्यादेश अनुसार संवैधानिक निकायमा आफ्नातर्फबाट नियुक्ति पनि दिलायो। भागबण्डाका लागि अवसर किन छोप्नुभएको? 

हामीले अध्यादेशको विरोध गरेकै हो। सिफारिस व्यक्तिहरुलाई सपथ गराइएको छ। यस बारेमा पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउँछ। धारणा आउला। पार्टीले छलफल गरेर आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्छ। कांग्रेसको जे धारणा आउँछ, मेरो पनि त्यही हो।

मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्ले नामहरु सिफारिस गरेको थियो। समय धेरै नै बितिसकेको छ। यतिञ्जेल किन धारणा सार्वजनिक गर्न नसकिएको?

मैले भनिसके नि, अध्यादेशको हामीले विरोध गरेको हो। नामहरु सिफारिस भएको थियो। संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ भएन भने स्वतः बहाली हुने व्यवस्था छ। कानुनका कुराहरुमा पार्टीले छलफल गरेर धारणा बनाउँछ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग नगरेको कांग्रेसले अब आफूलाई चुनावमा केन्द्रित गरेको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ?

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक हो भनेर पार्टीले भनिसकेको छ। विघटन नेकपाकै कारणले भएको हो। यसमा भ्रममा नपरौं। कम्युनिस्टहरुको अधिनायकवादी चरित्रका कारण विघटन भएको हो।

कम्युनिस्टले ल्याएको राजनीतिक परिघटना हो। राजनीतिक घटना संविधानको सीमाभित्र घट्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई राजनीतिक रुपमै विश्लेषण गर्नुपर्दछ। अदालतको बहसको विषय वा बौद्धिक छलफलको विषय मात्रै बनायौं भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौं।

संविधान भत्काउने कार्य अहिले मात्रै भएको छैन। तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनेदेखि नै संविधान मिच्न सुरु भएको हो। चुनाव भएपछिको सरकारले संविधान भत्काउन सुरु गरेको थियो। संविधान भत्काएका धेरै उदाहरण छन्।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रियस सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएन। त्यसलाई थाती राखियो र केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि नयाँ नामहरु सिफारिस गरेर अनुमोदन गरियो।

ओली प्रतिनिधि सभा सदस्यको सपथ नलिइकनै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। सभामुख र उपसभामुख पनि एउटै दलको बनाउनुभयो। प्रदेश सभामा एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख छन्। सभामुखको पद खाली भएपछि अर्को दललाई उपसभामुख दिनुभएन। बरु त्यो पदको निर्वाचन नै गराइएन।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कम्युनिस्टहरु बलियो भए भने राज्यका अंग भत्काउछन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले एकले अर्को पक्षलाई गाली गरिरहनुभएको छ। हामी राम्रो हो, फलानाका कारण विघटन भएको भन्दै हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर एउटा नाटक मञ्चन भयो। सडकमा गरिएको अर्को नाटक हो।

कांग्रेस अझै पनि प्रष्ट भएन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ नि?

बाहिर उठेका कुरा ठिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। कांग्रेसको धारण प्रष्ट छैन भन्ने कुरामा म सहमत हुन सक्दिनँ। प्रतिनिधि सभा विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं। तर विघटनको सदर/बदर गर्ने अन्तिम निर्णयकर्ता सर्वोच्च अदालत हो।

अहिले हामीले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन भनिरहेका छौं। त्यसैगरी सर्वोच्चले गर्ने फैसला मान्दैनौं त भनेका छैनौं। मान्दैनौं भन्यौं भने त्यो गैरसंवैधानिक हुन्छ।

अदालतले असंवैधानिक भनेर फैसला गरिसकेको त छैन। अदालत असंवैधानिक नभनेको विषयलाई तपाईंहरुलेचाहिँ किन असंवैधानिक भन्नुभएको?

हामी राजनीतिक पार्टी हो। सर्वोच्चको इजलास हामी होइनौं। कानुन व्यवसायीको संस्था पनि होइनौं। बौद्धिक विलास गर्ने संस्था केन्द्रीय समिति होइन। राजनीतिक संस्था भएकाले जे देखेका छौं, त्यो भन्यौं। संविधानसम्मत प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको भन्यौं। लोकतन्त्रसम्मत पनि भएन। त्यतिमात्रै होइन, कम्युनिस्ट सरकारको अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी चेतनाको कारणले विघटन भएको भन्यौं। कांग्रेसको संवैधानिक र राजनीतिक विश्लेषण हो। अन्तिम निर्णयकर्ता त हामी होइनौं नि।

राजनीतिक दल भएकाले विघटनलाई त्यही अनुसार विश्लेषण गरिएको भन्नुभयो। असंवैधानिक भनिसकेपछि यसलाई सच्याउने कसरी भनेरचाहिँ किन भन्न सक्नुभएन?

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाए त्यसका लागि कांग्रेस तयार छ। आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौं। यदि पुनःस्थापना हुँदैन भनेर सर्वोच्चले फैसला सुनायो भने ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान्छौं।

कांग्रेसले संविधानको कदर गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलाको पनि सम्मान गर्ने भनेकै छौं। जुनसुकै परिस्थितिका लागि कांग्रेस तयार छ। यति भनिसकेपछि हामी कहाँ अस्पष्ट भयौं? संविधान अनुसार गर्छौं भन्नु अन्योल हो? संविधानले सर्वोच्चलाई दिएको अधिकार विपरीत हाम्रो धारणा ‘यो हो, फैसला मान्दैनौं’ भन्न मिल्छ? पद्धति, संविधान, लोकतान्त्रिक विधि मार्फत हामी चलेका छौं। पार्टीको दृष्टिकोण जनताकहाँ पनि राखेका छौं। पार्टी तहमा राखेका छौं। सर्वोच्चको फैसला मान्छौं भन्नु स्पष्ट हुनु हो।

कांग्रेस ढुलमुले भएको र प्रष्ट धारणा लिएन भन्ने आवाज त पार्टीभित्रै उठेको छ। सडकमा उठाउने ‍प्रष्ट एजेन्डा तपाईंहरुसँग नभएको तथ्य त हो नि?

ढुलमुले नीति भन्नु बेठिक हो। जीवन्त र लोकतान्त्रिक दल भएकाले विचारको विविधता हुन्छ। कसैलाई पुनःस्थापना गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला। कसैलाई निर्वाचनमा गए राम्रो होला भन्ने लागेको होला। व्यक्तिगत रुपमा धारणा राख्न त पाइयो नि। कांग्रेसको संस्थागत निर्णयचाहिँ सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ, त्यसलाई स्विकार्छौं भन्ने हो।

कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि त्यसलाई असंवैधानिक कदम भन्यो। तर, क्षणिक लाभको लागि निर्वाचन उन्मुख भएको आरोप छ नि?

त्यसै आरोप लगाउन पाइँदैन। तथ्यमा प्रवेश गर्नैपर्छ। यसमा जति बहस गरे पनि कुरा एउटै हो। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो। सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ, त्यसलाई मान्छौं।

असंवैधानिक कदम पनि भन्ने अनि असंवैधानिक बाटोबाट गरिएको चुनावमा जानचाहिँ  मिल्ने?

चुनावबाट पनि भत्किएको संविधान बनाउन सकिन्छ। सर्वोच्चले चुनावमा जाऊ भन्यो भने मान्दैनौं भन्ने? अर्को असंवैधानिक काम भयो कि भएन? एउटा असंवैधानिक कामलाई अर्को असंवैधानिक कामले छोप्ने त होइन होला। चुनावमा गएर दुई तिहाई बहुमत ल्याएर भत्किएको संविधानलाई सुधार गर्न सकिन्छ।

कम्युनिस्ट सरकारले संविधान भत्काउँदै आएको उदाहरण दिनुभयो। अनि, संविधान भत्काउँदै हिँडेको सरकारले वैशाखमा चुनाव गराउँछ भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हो?

वैशाखमा चुनाव हुन नसक्ने धारणा पनि छ। त्यही समयमा चुनाव हुन्छ भन्ने धारणा पनि छ। कल्पनाका आधारमा चुनाव हुन्छ/हुँदैन भनेर मैले भन्न सक्दिनँ। चुनाव पनि भएन र पुनःस्थापना पनि भएन भने त्यसका लागि के गर्ने? पार्टीले नीति तय गर्छ। आउने दिनमा हुने जुनसुकै राजनीतिक घटनाक्रमलाई सामना गर्न कांग्रेस तयार छ।

२०४८ सालदेखि कांग्रेस चुनाव गराउने र भाग लिने स्थानमा छ। राजनीतिक दलबीच विग्रह पैदा भएको र तत्काल सुल्झिने छाँट पनि छैन। यस्तो अवस्थामा वैशाखमा निर्वाचन हुन सक्ला?

विगतमा प्रतिकूल अवस्थामा पनि चुनाव भएको छ। अत्यन्तै प्रतिकूल र अनुकूल समयमा निर्वाचन भएको छ। बर्षातको समय चुनाव हुन्न कि जस्तो लाग्थ्यो तर बीच बर्तात्‌को समयमा पनि चुनाव भयो। दलहरुले बहिष्कार गर्दा पनि चुनाव भयो। २०५६ मा माओवादीको युद्धको बेलामा पनि चुनाव भएकै थियो।

विगतका चुनावमा प्रतिकूलता पनि थिए, अनुकूलता पनि थिए। सारा कुरा ठिक भएपछि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने होइन। सरकारले चुनाव गर्छु भनेको छ, चुनाव नहुनु पर्ने कारण केही छैन। चुनाव सरकारले नगराए अर्को धोका हुन्छ। निर्वाचन नहुने अवस्थामा पनि त्यसका लागि के गर्ने कांग्रेसले नीति बनाउँछ। चुनाव हुने/नहुने दुवै आशंका छन्। कल्पनामा ठोकुवा गर्न सकिँदैन।

तपाईंहरुको नेतृत्वमा संविधान बन्यो भन्नुहुन्छ। त्यही संविधान मिचियो भनिएको छ। अहिले विरोध गरिरहेका शक्तिहरुको नेतृत्व गरेर संविधान बचाउने अवसर किन सदुपयोग नगर्नुभएको?

प्रतिनिधि सभा चाहिन्छ। त्यो गठन हुने अहिलेलाई दुईवटा तरिका छन्। पहिलो, पुनःस्थापना। दोस्रो, चुनाव। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भयो भने कांग्रेसले भत्केको संविधानलाई मर्मत गर्ने र जोगाउने कुरामा कांग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ। र सर्वोच्च अदालतले चुनावमा जाऊ भन्यो भने त्यसमार्फत पनि कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ।

संविधान र लोकतन्त्र मान्ने कुरामा कम्युनिस्ट शक्तिप्रति तपाईंमा तीव्र अविश्वास देखिन्छ। फेरि उनीहरुले नै चुनाव गरेर तपाईंहरुलाई किस्तीमा सत्ता सुम्पिन्छन् भनेर विश्वास पनि गरिरहनुभएको छ। अमिल्दो भएन?

चुनाव हुने कुरा पनि छ, नहुने कुरा पनि छ। त्यसलाई मैले ठोकेर यसै हुन्छ भन्न सक्दिनँ। मलाई त नेपाली जनतामा विश्वास छ। उनीहरुले बुझेका छन्- कम्युनिस्टहरुले लोकतन्त्रलाई जोगाउन सक्दैनन्। मैले भनिसकें, कम्युनिस्ट शक्तिहरुले संविधान भत्काए, फेरि उनीहरुकै हातमा प्रतिनिधि सभा पर्‍यो भने फेरि भत्काउँछन्। अहिले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भयो भने उनीहरुले त्यहाँभित्र पनि अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्छन् नै।

कम्युनिस्टहरुले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई ठिक ढंगले संरक्षण गर्न सकेनन्, सुरक्षा गर्न सकेनन्। लोकतान्त्रिक संविधान र व्यवस्थालाई जोगाएर अगाडि बढ्न सकेनन्। यो मुद्दा नै कांग्रेसले जनतामा लैजाने हो।

अहिले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भयो भने पनि दुई वर्षमा चुनाव त होला नि। त्यो त लोकतन्त्रको आवधिक र निरन्तरको प्रक्रिया हो। त्यसैले चुनाव हुने कि नहुने, चुनावमा जाने कि नजाने, तयारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि राजनीतिक दलको लागि कुनै प्रश्न हो र? ऊ त हमेशा चुनावको लागि तयार हुन्छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राजनीतिक कारण भनेकै कम्युनिस्ट पार्टी हो। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न दिइएन भन्नुहुन्छ। उहाँलाई कसले कसले काम गर्न दिएन? जनताले दिएनन् कि नेपाली कांग्रेसले दिएन? उहाँहरुकै सहपाठीहरुले दिएनन्। अर्थात् नेकपाले दिएन। अनि प्रचण्ड र माधव नेपाल सरकारले तीन वर्षसम्म नकाम मात्रै गर्नुभयो भनिरहनुभएको छ। नकाम पनि नेकपाले नै गर्‍यो। यो त उहाँहरुको आन्तरिक मामला हो।

कम्युनिस्टहरुले संविधानलाई संरक्षण गर्न सकेनन्, व्यवस्थालाई ठिक ढंगले हाँक्न सकेन। कांग्रेस यही निश्कर्षमा पुगेको छ। त्यसका लागि कांग्रेस जनतामा जान्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकता भने सर्वोच्चले जाँच्छ।

चुनावमार्फत जनतामा जाने पनि त समयावधि होला। प्रक्रिया होला। दुई/तीन वर्षमा जनतामा जाने बानी लाग्यो भने त्यसले अर्को अस्थिरताको सुरुवात गर्दैन?

सरकारले जाऔं भन्यो। त्यो ठिक छ कि छैन भनेर सर्वोच्चले जाँच गरिरहेको छ। सर्वोच्चले चुनावमा जाऊ भन्यो भने चुनावमै जाने हो। उसले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गर्‍यो भने त्यहीँ जाने हो।

कांग्रेसभित्रै एउटा शब्द अहिले चर्चामा छ- ‘लड्डु कांग्रेस’। जता फाइदा हुन्छ, उतै जाने। त्यस्तो चरित्र किन बन्यो? 

फाइदा र नोक्सानको कुरा होइन। हामीले जता पनि जाने भनेको होइन। पुनः स्थापनाको निर्णय नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेर हुन्छ र? निर्वाचनको निर्णय पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेर हुन्छ र?

भोलि सरकारले अरु असंवैधानिक कदम चाल्ला रे। अथवा, कुनै किसिमको ‘कू’ नै होला रे। त्यतिबेला पनि तपाईंहरु राजनीतिक पार्टीको रुपमा प्रष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेर अदालतकै निर्णय कुरेर बस्नुहुन्छ हो?

कुनै पनि कुरा लोकतान्त्रिक मान्यता र संविधानसम्मत ढंगले हुनुपर्‍यो नि। तपाईं प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संविधान विपरीत हो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो जाँच्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो। अनि उसलाई जाँच्न नदिने? उसले जे भने भनोस् तर म यो गर्छु भन्ने? त्यस्तो त होइन होला नि। त्यस्तो भन्न थाल्यौं भने केपी ओली र हामीबीच के फरक भयो त? अथवा, प्रचण्ड-माधव नेपाल र हामीबीच के फरक भयो त? कम्युनिस्ट र लोकतन्त्रवादीबीच के फरक भयो त?

लोकतन्त्रवादीको रुपमा हामीलाई लागेको कुरा जनताका बीचमा लिएर गएका छौं। तर यो संविधानले यो विषयको छिनोफानो गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको हुनाले उसले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई सम्मान गर्छौं भन्नु गलत कुरा हो भने त्यसमा मैले भन्नु केही छैन।

सबै कुरा सर्वोच्च अदालतबाटै आउँछ भन्ने विश्वास छ भने सडकमा किन प्रदर्शन गरिरहनुभएको त?

जनताको बीचमा हाम्रो धारणा त लैजान्छौं नि। हामी चुनावमा जान्छौं, त्यसका लागि हाम्रा कुरा जनताका बीचमा लैजान्छौं नि। जनताले जे निर्णय गर्छ, हामी मान्दैनौं भनेको त होइन नि? जनताले जे निर्णय गर्छ, हामी मान्छौं। तर जनताका बीचमा हाम्रा कुरा पनि लैजान्छौं।

कांग्रेसले आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेको छ, जनताको बीचमा लगेको छ, राजनीतिक विश्लेषण गरेको छ र हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौं। तर हामी लोकतान्त्रिक र संवैधानिक पद्धति अनुरुप आफ्ना कदम अगाडि बढाउँछौं।

तपाईंहरु सडकमा जानुभयो। तर हाम्रो एजेन्डा प्रष्ट भएन, प्रस्तुति पनि फितलो भनेर त पार्टीभित्रै बहस उठेको छ नि?

पार्टीभित्र बहस त उठ्छ त। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र आ-आफ्नो धारणा हुन्छ। सबैको एउटै धारणा नहुन सक्छ। हामीले संविधानमै बहुलवाद लेखेका छौं नि। त्यो भनेकै कुनै पनि विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसलाई रुपान्तरण गर्ने विषय पनि फरक हुनसक्छ। त्यसैले विभिन्न पार्टीहरुबीच फरक छ। व्यक्तिगत रुपमा पनि सबैको अलगअलग हुनसक्छ। कांग्रेसमा पनि हुनसक्छ। सबैको बीचको धारणा भनेर पार्टीले एउटा धारणा निर्माण गरेको छ। जसमा सबै धारणा समेटिने ठाउँ छ।

कांग्रेसमा कसैले पुनःस्थापित भए पनि राम्रै हुन्छ भन्ने पनि लागेको छ। कसैलाई निर्वाचनमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि लागेको छ। पार्टीभित्र धारणा फरक हुनसक्छ। त्यही त बहुलता हो। तर कांग्रेसको साझा धारणा भनेको प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो। त्यसमा हाम्रो विरोध छ। त्यही कुरा जनतामा लिएर गएका छौं। किनभने हामी लोकतन्त्र र जनतामा विश्वास गर्छौं। वैधानिकता जाँच्ने थलो सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले उसले गर्ने फैसला मानेर जान्छौं।

प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना चाहनेहरुका लागि पनि सर्वोच्चले नै भनिदिनुपर्छ। निर्वाचनमा जान चाहनेका लागि पनि सर्वोच्चले नै भनिदिनुपर्छ। जब सर्वोच्चले नै भनिदिनुपर्छ भने उसले जे भन्छ, त्यही गरौंला भन्ने कुरा कसरी बेठिक हो?

गत चुनावपछि २०७४ चैतदेखि २०७५ वैशाखसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट तपाईंहरुले निश्कर्ष निकाल्नुभएको थियो- कम्युनिस्टहरु मिलेका हुनाले हामीले हार्‍यौं। अहिले उनीहरु फुटे, त्यसैले हामीले जित्छौं भन्ने तपाईंहरुको अहिलेको विश्लेषण हो?

आफूले जित्दा मात्रै चुनावमा जाने पार्टी होइन, कांग्रेस। अहिलेसम्मका चुनावमा कांग्रेसले जितौंला भनेर मात्रै भाग लिएको हो र? लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीले निर्वाचनमा विश्वास गर्छ। त्यो भनेको जनतामा विश्वास गर्ने हो। र जनतामा आफ्नो कुरा लैजाने हो। त्यसपछि जनताले गर्ने निर्णय मान्छ। त्यसैले हामी विगतमा चुनावमा गएका छौं। कुनैमा जितेका छौं, कुनैमा हारेका छौं। हामीलाई थाहा छ, चुनावमा जित्न पनि सकिन्छ, हार्न पनि सकिन्छ। त्यो कुरा जनताको हातमा छ।

अहिले कम्युनिस्ट पार्टी नफुटेको भए उनीहरु फुटेका छैनन्, हामी हार्छौं त्यसैले चुनावमा जाँदैनौं भन्थ्यो र? २०७४ सालमा पनि उनीहरु मिले त्यसैले हामी चुनावमा जाँदैनौं भन्यौं र? हामी त उहाँहरु एक्लै भए पनि चुनावमा जान्छौं। अहिले त उहाँहरु विधिवत् रुपले फुटेका छैनन् तर हामी चुनाव हुन्छ भने हामी जान्छौं भनिरहेका छौं। त्यसैले कम्युनिस्ट फुटिदेला र चुनावमा जाउँला भनेर कांग्रेस कुरेर बसेको होइन। कांग्रेस हार्ने डरले हतोत्साही हुने र जित्ने डरले उत्साही हुने पार्टी होइन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार अगाडि हिँड्दै गर्दा निर्वाचन र अन्य समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति ‘फेस’ गर्ने हो।

वैशाखमा चुनाव भयो जितिने, त्यसपछि पुनः प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति बन्न पाइने जस्ता लाभैलाभ देखेकाले शेरबहादुर देउवाले चुनावमा अलि बढी जोड गर्नुभएको भनिन्छ नि?

काल्पनिक कुरा गरेर, कसले के भन्छ, के आरोप लगाउँछ, म त्यता जान चाहन्नँ। आरोप प्रत्यारोप गर्ने र काल्पनिक कुराको खण्डन गरिहिँड्ने मेरो बानी छैन। तर तपाईंले भनिसकेपछि मलाई जिज्ञासा लाग्यो, त्यसोभए प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको भए सभापतिले महाधिवेशन फेस गर्नुहुन्थेन?

भदौपछि त सार्न पाइँदैन भन्ने त थाहा छ नि। आजसम्म पनि उहाँले विधान मिचिसक्नुभएको छैन। आजसम्म पनि पाँचै वर्षमा महाधिवेशन भएको हो। यो पटक संविधानले पाँच वर्षमा फेरि ६ महिना थप्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण पार्टीको विधान पनि तदनुरुप परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर संविधानले भनेको छ। त्यसैले अहिलेको कुरा संविधान र विधानभन्दा बाहिरको कुरा होइनन्।

अर्कोकुरा, वैशाखमा चुनाव भयो भने भदौमा महाधिशेन हुने जस्ता कुरा नितान्त काल्पनिक कुरा हुन्। त्यसैले कल्पनामा छलफल गर्नुहुन्छ। किनभने, नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ। निर्वाचन भए पनि महाधिवेशन गर्छ, नभए पनि गर्छ। कांग्रेसको महाधिवेशन छ भनेर ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो र? निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो र?

भदौ आउन सात महिना मात्रै बाँकी छ। महाधिवेशनको नयाँ मिति कहिले घोषणा हुन्छ त?

केन्द्रीय कार्यसमितिले छलफल गरेर टुंगो लगाउँछ। नयाँ मिति घोषणा हुन्छ। महाधिवेशन जेठसम्ममा गर्ने कोसिस छ। तर भदौसम्मै पुग्ने देखिन्छ।

विधानमा भातृ संस्थाको तदर्थ समिति बनाएर एक पटकलाई ६ समयावधि महिना थप्ने व्यवस्था छ। तर तपाईंहरुले माघ १३ गते फेरि थपिदिनुभयो। विधान किन मिच्नुभएको?

त्यसको बारेमा छलफल भइरहेको छ। छलफल भएर, सहमतिमा गरेको हो।