श्रीलंकामा चिनियाँ ऋणपासो काल्पनिक कथा हो, यथार्थ होइन

फागुन १३, २०७७

एटुजेड अनलाइन खबर


दक्षिण एसियाको सशक्त मुलुकका रूपमा श्रीलंकाले आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएको छ । श्रीलंका हिमालय क्षेत्रमा नेपालजस्तै तटीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानमा अवस्थित छ । शक्तिराष्ट्रहरूको चासो र प्रतिस्पर्धाका हिसाबले पनि नेपाल र श्रीलंकाका साझा चुनौती छन् ।

वैदेशिक चासोका सन्दर्भमा श्रीलंकाले वेलावेलामा कठोर निर्णय लिएर चर्चामा आएको छ । पछिल्लोपटक श्रीलंकाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्याक्ट स्वीकार नगर्ने निर्णय लिएपछि चर्चामा आएको छ । त्यसो त, श्रीलंकाले हम्बोन्टोटा टापु चीनलाई ९९ वर्ष लिजमा दिएपछि ‘श्रीलंकामा चिनियाँ ऋणपासो’ नामको शब्दावलीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै चर्चा पाएको छ । यसका पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन् ।

एमसिसी र चिनियाँ ऋणको श्रीलंकाली वास्तविकता, नेपाल–श्रीलंका सम्बन्ध तथा सार्कको आगामी यात्राका सन्दर्भमा नेपालका लागि श्रीलंकाली राजदूत हिमाली अरुणतिलकासँग नयाँ पत्रिकाले श्रीलंकाली दूतावासमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईं राजदूतका रूपमा नेपाल आएको १५ महिना बितेको छ । नेपाल आउनुअघि नेपालबारे के बुझ्नुभएको थियो र राजदूतका रूपमा यहाँ आएपछि तपाईंको अनुभूति के कस्तो रह्यो ?

सार्कको सदस्यका रूपमा र गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीका रूपमा नेपाललाई मैले बुझेकी थिएँ । म २५ वर्षअघि नै नेपाल आइसकेकी छु, तर कूटनीतिक जिम्मेवारीका हिसाबले होइन । एउटा सेमिनारमा चार–पाँच दिनका लागि आएकी थिएँ । त्यही वेलामा नेपाल देखेँ र थोरबहुत बुझेँ ।

२५ वर्षपछि नेपाल हरेक हिसाबले परिवर्तन भएछ । भौतिक संरचनाका हिसाबले पनि काठमाडौं फेरिएछ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको घर नेपाल आउँदा मलाई पहिले र अहिले पनि नौलो लागेन । नेपाल आउनुभन्दा अघि मैले यहाँको रोचक इतिहास र संस्कृति पढेँ । श्रीलंका र नेपालबीच सांस्कृतिक रूपमा मात्र नभएर भाषामा पनि समानता छ । वास्तवमा मैले नेपालमा घरमै रहेको महसुस गरेकी छु ।

नेपालको भूराजनीतिबारे तपाईंको बुझाइ के छ ? यस सन्दर्भमा नेपाल कता जाँदै गरेको देख्नुहुन्छ ? 

यो प्रश्नको उत्तर दिन मलाई अप्ठेरो छ । भूराजनीतिक भन्नेबित्तिकै देश कहाँ छ र देशको भूगोलको महत्व के छ भन्ने हो । नेपाल दुई ठूला देश भारत र चीनको बीचमा, ठूला विशाल अर्थतन्त्रहरूको बीचमा छ । मेरो बुझाइमा नेपालसामु विशाल चुनौती छन्, तर नेपालले अवसरको खोजी गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, चीन र भारत दुवै विशाल बजार हुन् । नेपालले यसमा आर्थिक विकासको सम्भावना खोज्नुपर्छ । नेपाली जनताको उत्कृष्ट फाइदाका लागि विशाल दुई अर्थतन्त्रबाट लाभान्वित हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । नेपालले चुनौतीलाई परास्त गर्न सक्छ ।

के नेपाल यही दिशातर्फ अघि बढिरहेको  छ त ? 

यस प्रश्नको उत्तर दिन म सम्भवतः सक्दिनँ । यस सन्दर्भमा थप नबोलौँ कि !

नेपाल र श्रीलंकाको भूराजनीतिका समानता र फरक के–के छन् ? 

देशका आधारका हिसाबले श्रीलंका र नेपाल करिब–करिब उस्तै छौँ । नेपालको जनसंख्या करिब तीन करोड र श्रीलंकाको जनसंख्या करिब दुई करोड २० लाख छ । आकार र अर्थतन्त्रका हिसाबले ठूलो छिमेकी भारत छ । श्रीलंका टापु हो, नेपाल भूपरिवेष्ठित छ । सी–लेनका हिसाबले श्रीलंकाको रणनीतिक अवस्थिति छ ।

यो हाम्रो चुनौती र अवसर दुवै हो । श्रीलंकाले आफूलाई मेरिटाइम हबका रूपमा प्रोजेक्ट गरिसकेको छ । हामीले हाम्रो हितलाई बढावा दिन खोजिरहेका छौँ । कोलम्बो पोर्ट दक्षिण एसियाको सबैभन्दा व्यस्तमध्येको बन्दरगाह हो । म्यारिटाइम पोजिसन र कनेक्टिभिटीका हिसाबले पूर्व र पश्चिमतिर सम्पर्क थप सुदृढ गर्न खोजिरहेका छौँ ।

यहाँ धेरैलाई कौतूहलता र जिज्ञासा छ, श्रीलंकाले ठूला शक्तिहरू भारत, चीन, अमेरिकालाई कसरी सन्तुलनमा राखिरहेको छ ? उनीहरूसँग कसरी डिल गरिरहेको छ ? 

यसमा हरेक देशका आ–आफ्नै अनुभव र अवस्था हुन्छन् । भारत, चीन र अमेरिका आर्थिक रूपमा श्रीलंकाका लागि धेरै नै महत्वपूर्ण छन् । अहिलेको जमानामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेकै अर्थतन्त्र हो । व्यापार, पारवहन, लगानीजस्ता विषय हरेक देशको प्राथमिकता र रुचिका विषय हुन् ।

अमेरिका हाम्रो सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो । चीन श्रीलंकामा कच्चा पदार्थलगायत सामान आयातको प्रमुख स्रोत हो । भारत हाम्रा लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

भारतसँग हाम्रो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता छ । हाम्रा बन्दरगाहका बारेमा मैले भनिसकेको छु । कोलम्बो बन्दरगाहको ८० प्रतिशत ट्रान्सिपमेन्ट भारतसँग छ । अर्को कुरा, हामी नेपालजस्तै लामो समयदेखि असंलग्न आन्दोलनमा छौँ । हामी दुवै त्यसका संस्थापक सदस्य हौँ ।

हाम्रा राष्ट्रपति गोताबे राजापाक्षेले पनि असंलग्न विदेश नीति अपनाउने भनिसक्नुभएको छ । ठूला शक्ति मुलुकहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र होडबाजी विगतका वर्षहरूभन्दा अहिले धेरै छ । त्यस हिसाबले असंलग्नताको महत्व अझ बढ्दै गएको छ । हामी दुई ठूला देशको टकरावमा पर्न सक्दैनौँ ।

असंलग्नता श्रीलंका र नेपालजस्ता साना देशहरूको बाध्यता हो । हामी ठूला देशहरूसँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न चाहन्छौँ । निर्यात बजार प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक लगानीलगायत धेरै विषयहरूमा हाम्रा लागि ठूला देशहरूसँगको सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ ।

एमसिसी प्याक्ट श्रीलंका सरकारले अस्वीकार गरेको होइन, अमेरिकाले फिर्ता लगेको हो । श्रीलंकाले एमसिसी प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थिएन । यस सम्बन्धमा केही वर्षदेखि सरकार र एमसिसीबीच छलफल हुँदै आएको थियो ।

वास्तवमा हामी उनीहरूसँग निर्भर छौँ । अहिलेको इन्टरकनेक्टेड वातावरणमा एउटा देश वा एउटा पक्षसँग मात्रै अन्तरक्रिया हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि पर्याप्त हुँदैन । त्यसकारण ठूला देशहरूको होडबाजी वा प्रतिस्पर्धाबाट बचेर आर्थिक फाइदाका लागि उनीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यसमा नेपालको पनि समानता मैले पाएको छु ।

अझ स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि, श्रीलंकाले भारत र चीनसँग सम्बन्ध कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ ?

मैले अघि पनि भनेँ, यी दुवै देश हाम्रा लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । भारत हाम्रो ठूलो र सबैभन्दा नजिकको छिमेकी हो । ऐतिहासिक रूपमा नै ऊसँग हाम्रो सम्बन्ध सञ्चालन हुँदै आएको छ । सांस्कृतिक, सभ्यता, राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक एवं अन्य हिसाबले भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

आर्थिक रूपमा हामी भारतसँग धेरै नै इन्टर–लिंक्ड छौँ । चीन पनि हाम्रो पुरानो मित्र हो । चीनसँग सन् १९५० को दशकदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । तर, त्योभन्दा पहिलेदेखि नै चीनसँग हाम्रो रबर–आइस सम्झौता थियो ।

अहिले पनि चीनसँग अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध छ । यतिखेर श्रीलंकाको महत्वपूर्ण वैदेशिक लगानीकर्ता चीन हो । सन् २००९ मा द्वन्द्वको अन्त्यपछि श्रीलंकामा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने देश चीन नै होे । हाम्रा लागि चीन र भारत दुवै महत्वपूर्ण छन् । दुवैसँग थप सुदृढ सम्बन्ध श्रीलंकाको प्राथमिकतामा छ ।

श्रीलंका–चीन सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दा बारम्बार आइरहने विषय हो कि श्रीलंका चिनियाँ ऋणको पासोमा फसेको छ । यसको रियल स्टोरी के हो ? यसबारे नेपाली पाठकहरूलाई विस्तृतमा बताइदिनुस् न । 

म नेपाली पाठकहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तथाकथित ऋणपासो यथार्थमा होइन, कल्पनामा आधारित छ । वास्तविकता त्यस्तो हुँदैहोइन । तथाकथित चिनियाँ ऋणपासोसम्बन्धी प्रचार दक्षिण श्रीलंकाको हम्बान्टोटा बन्दरगाहको विकासक्रमसँग सम्बन्धित छ ।

मैले सम्झेसम्म सन् २००३ को सुरुवातमा हम्बान्टोटा बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो र यो बिआरआईको अवधारणा आउनुभन्दा १३ वर्ष पहिलेको विषय हो ।

चिनियाँ कम्पनीले यसको सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरेको होइन । २००४ मा आएको ठूलो सुनामीले तटीय क्षेत्र तहसनहस पार्‍यो । सन् २००५ मा महेन्दा राजापाक्षे सत्तामा आउनुभयो । राजापाक्षे हम्बान्टोटा क्षेत्रकै बासिन्दा भएकाले उहाँलाई बन्दरगाहको विषयमा थाहा हुने नै भयो । उहाँ त्यो क्षेत्र र बन्दरगाहको विकास गर्नेमा दृढ संकल्पित हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसवेला मुलुक द्वन्द्वमा थियो । श्रीलंकाले विदेशी कम्पनीहरूलाई बन्दरगाह स्थापनाका लागि आह्वान गरेको पनि थियो, तर कसैले काम गर्न चाहेनन् । पछि टेन्डर प्रक्रिया सुरु भयो र चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पायो । त्यसवेला श्रीलंका द्वन्द्वमै थियो । हामीलाई वैदेशिक ऋण, विकास सहायता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चाहिएको थियो । सन् २००९ सम्म त देश द्वन्द्वमै थियो ।

श्रीलंका मध्यम आय भएको देशको श्रेणीमा माथि गयो । यसको अर्थ के हो भने हामी विकासशील मुलुक रहँदा जुन सहुलियत ऋण पाउँथ्यौँ, अब त्यसको सम्भावना रहेन । हामीलाई देश विकासका लागि पैसा चाहियो । हामीले ऋण लिन थाल्यौँ । हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती बढाउनका लागि सरकारले ऋण लिएको थियो । यो रणनीतिक विषय पनि थियो ।

चिनियाँ ऋण हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती बढाउन लिइएको थियो । हम्बान्टोटा बन्दरगाहका लागि थिएन । चीनलाई तिर्नका लागि थिएन । त्यही भएर हामी भन्दै आएका छौँ कि हामीले लिएको वैदेशिक ऋण केवल चीन वा हम्बान्टोटा बन्दरगाहसँग मात्र सम्बन्धित छैन ।

चिनियाँ ऋणको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पूरै वैदेशिक ऋणको १० प्रतिशतजति मात्रै छ । सन् २०१७ मा हामीले चिनियाँलाई ९९ वर्षका लागि जब हम्बान्टोटा बन्दरगाह दियौँ, त्यसपछि ऋणपासो भन्ने शब्दावली प्रयोगमा आएको हो । श्रीलंकाले अन्तबाट पनि ऋण लिइरहेको छ । ऋण लिने र तिर्ने प्रक्रिया विकासशील देशहरूमा जहाँ पनि हुन्छ, हामीकहाँ पनि निरन्तर छ । यो अनौठो विषय भएन ।

३० वर्षको द्वन्द्व समाप्तिपछि पूर्वाधार निर्माणका लागि हामीलाई धेरै पैसा चाहिएको थियो । स्वयं कोलम्बोमै पूर्वाधार बनाउनु थियो । हामीले वैदेशिक ऋण त्यस सन्दर्भमा लिएका हौँ । हम्बन्टोटा बन्दरगाहसँग जोडिएको ऋणपासो भन्ने शब्दावली भूराजनीतिक अस्त्र हो ।

३० वर्षको द्वन्द्व समाप्तिपछि पूर्वाधार निर्माणका लागि हामीलाई धेरै पैसा चाहिएको थियो । स्वयं कोलम्बोमै पूर्वाधार बनाउनु थियो । हामीले वैदेशिक ऋण त्यस सन्दर्भमा लिएका हौँ । हम्बन्टोटा बन्दरगाहसँग जोडिएको ऋणपासो भन्ने शब्दावली भूराजनीतिक अस्त्र हो ।

यसको यथार्थ मैले बताएँ, ऋण वा आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित नभएर रणनीतिक विषयसँग सम्बन्धित छ । यथार्थ यो होइन । हाम्रो वैदेशिक ऋणको ठूलो हिस्सा एसियाली विकास बैंकको छ । चिनियाँ ऋण अझै पनि १० प्रतिशत मात्रै छ ।

अर्को प्रसंग, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोसेसन (एमसिसी) प्याक्टबारे नेपालमा विरोधाभास उत्पन्न भइरहेको छ । तर, श्रीलंकाले एमसिसी अस्वीकार गरेको समाचारले नेपालमा पनि ध्यान तानिएको छ । तपाईंहरूले एमसिसी किन अस्वीकार गर्नुभयो र यस सन्दर्भमा नेपाललाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ? 

म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, एमसिसी प्याक्ट श्रीलंका सरकारले अस्वीकार गरेको होइन, अमेरिकाले फिर्ता लगेको हो । श्रीलंकाले एमसिसी प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थिएन । यस सम्बन्धमा केही वर्षदेखि सरकार र एमसिसीबीच छलफल हुँदै आएको थियो ।

श्रीलंकामा एमसिसीले चासो राखेका वा भनौँ प्रस्ताव गरेका दुईवटा परियोजना थिए । पहिलो, सडक र यातायात प्रणाली विकसित गर्ने । अर्को, जमिन दर्ता प्रणाली स्थापना गर्ने । श्रीलंकामा जमिन दर्ताका विषयमा सबैभन्दा बढी विवाद र छलफल भएको थियो ।

सन् २०१५ र २०१९ मा राष्ट्रपतीय निर्वाचनको एजेन्डाका रूपमा एमसिसी थियो । निर्वाचनमा नयाँ सरकारले एमसिसीलाई समर्थन गर्ला वा नगर्ला भन्ने बहस भयो । सन् २०१९ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि गोटावा राजापाक्षेले युुनिभर्सिटी अफ कोलम्बोका अर्थशास्त्रका प्रोफेसरको नेतृत्वमा एउटा विज्ञ समिति गठन गर्नुभयो । समितिले प्रतिवेदन पेस गर्‍यो ।

प्रतिवेदनमा भनियो कि एमसिसीका केही प्रावधान श्रीलंकाको संविधानसँग बाझिएकाले सरकार अघि बढ्नु उपयुक्त हुँदैन । विशेष गरी, हाम्रो जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित विषयमा समितिले दिएको सुझाव महत्वपूर्ण थियो । हाम्रा अधिकांश जमिन सरकारी स्वामित्वको छ । श्रीलंका कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र हो । हाम्रो खाद्यान्नको ८० प्रतिशत साना किसानहरूको उत्पादन हो ।

प्राइभेट पार्टीका लागि सरकारले कृषियोग्य जमिनको पनि सीमा तोकिदिएको छ, ताकि साना किसानलाई मर्का नपरोस् । एमसिसी परियोजनाले ल्यान्ड मार्केट स्थापना गर्ने सम्भावना भयो । निजी लगानीकर्ताले जति पनि सरकारी स्वामित्वका कृषि जमिन खरिद गर्ने, बेच्ने अवस्था सिर्जना हुने भयो । उसै त टापु मुलुक, हामीसँग जमिन कम छ, त्यहीमाथि बहुराष्ट्रिय कम्पनी र निजी क्षेत्रको हातमा कृषियोग्य सरकारी जमिन जाने अवस्था हुने भयो ।

ठूलो संख्याका किसानलाई अप्ठेरो पर्ने अनि कृषि अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने सम्भावना भएकाले हामीले एमसिसीको यो प्रस्ताव स्वीकार गरेनौँ । यो अवस्थाबारे अमेरिकालाई हामीले स्पष्ट पार्‍यौँ । त्यसपछि एमसिसीले परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लगेको हो ।

यो अहिले छलफलको टेबलमा छैन । अमेरिकाले फिर्ता लगिसक्यो । कतिपयले यसलाई रणनीतिक विषय भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । हामीले कुनै रणनीतिक नाफाघाटाका आधारमा भनेका होइनौँ, हाम्रो हितलाई ख्याल राखेर नलिने निर्णयमा पुगेका हौँ ।

श्रीलंकाको विषयमा थप प्रश्न गर्न चाहन्छु । सन् २००९ मा ३० वर्षे लामो गृहयुद्ध अन्त्यपछि श्रीलंका कसरी अघि बढिरहेको छ ?

वास्तवमा ३० वर्षे लामो गृहयुद्ध वा भनौँ आतंकवादको अन्त्य भएपछि पुनर्निर्माण हाम्रा लागि ठूलो चुनौती थियो । द्वन्द्वले हाम्रो अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको थियो । पूर्वाधार, सामाजिक–आर्थिक विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । सरकारले विस्थापित मानिसहरूलाई पुनस्र्थापन गर्नुपर्ने थियो ।

आतंकवादी समूह एलटिटिईले उत्तरी र पूर्वी श्रीलंकामा एक हिसाबले कब्जा जमाएको थियो, त्यहाँ बम, बारुद बिछ्याएको थियो । श्रीलंकाको सेनाले बम, बारुद पन्छायो । केही वैदेशिक सहयोग पनि भयो, यसमा । द्वन्द्वमा सहभागी भएका लडाकुहरूलाई पुनस्र्थापन गरियो । ठप्प भएका आर्थिक गतिविधि सुरु हुन थाले ।

अहिलेको इन्टरकनेक्टेड वातावरणमा एउटा देश वा एउटा पक्षसँग मात्रै अन्तरक्रिया हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि पर्याप्त हुँदैन । त्यसकारण ठूला देशहरूको होडबाजी वा प्रतिस्पर्धाबाट बचेर आर्थिक फाइदाका लागि उनीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

११ हजार सात सयजति लडाकु पुनस्र्थापित भए । औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित भएका पाँच सय बालबालिकालाई शिक्षा दिइयो । राजधानीसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क सञ्जाल सुरु भयो । सुरक्षा निकायहरूले सुरक्षाका लागि लिएका निजी जग्गा पनि फिर्ता हुन थाल्यो ।

२०१३ मा प्रोभिन्सियल काउन्सिलको चुनाव भयो र एलटिटिईको प्रभाव भएको क्षेत्रमा त्यसपछि विकासले गति लियो । त्यो क्षेत्रमा लगानी बढ्यो । होटेल, कृषि सुरु भयो र परिस्थिति बिस्तारै सामान्य हुँदै गयो । सरकारले विकासका कारण पछि परेका द्वन्द्व प्रभावित र अन्य ठाउँको विकासमा पनि ध्यान दिएको छ । अहिले सबै कुरा सही ढंगबाट अघि बढिरहेको छ ।

नेपाल र श्रीलंकाबीच कूटनीतिक सम्बन्धको ६३ वर्ष पुगेको छ । सम्बन्ध अहिले कुन तहमा रहेको पाउनुभएको छ ? यसलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने श्रीलंका सरकारको योजना के छ ? 

श्रीलंका–नेपाल सम्बन्ध अत्यन्तै राम्रो छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा भेटमा मलाई भन्नुभयो कि श्रीलंका नेपालको अत्यन्तै असल मित्र हो । यो एकदमै सही हो । यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभयो कि हाम्रो सम्बन्ध विश्वासमा आधारित छ ।

सम्बन्धको यो धरातलमा हामी छौँ । सार्क र संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा हामी एकै ठाउँमा, समान ठाउँमा उभिँदै आएका छौँ ।

हाम्रा धेरै समानता र हाम्रा चुनौती पनि समान भएका कारण हामी एक ठाउँमा भएका हौँ भन्ने मलाई लाग्छ । जनस्तरमा पनि असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ । नेपालमा करिब एक सयजना श्रीलंकाली विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।

श्रीलंकामा करिब ५० जना नेपाली अध्ययन गरिरहेका छन् । हाम्रो राष्ट्रपति छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत बर्सेनि पाँचजना नेपालीलाई श्रीलंकामा छात्रवृत्तिको अवसर छ । हामी श्रीलंकालाई नेपाली विद्यार्थीका लागि शिक्षाको हब बनाउन चाहिरहेका छौँ ।

लुम्बिनीका कारण बौद्धमार्गीको बाहुल्यता रहेको श्रीलंकाबाट धेरै मानिस लुम्बिनी दर्शन गर्न चाहन्छन् । श्रीलंकामा रावण ट्रेललगायत हिन्दू सांस्कृतिक सम्पदा छन् । नेपालमा बुद्ध सम्पदा श्रीलंकाका नागरिकहरूको आस्थाको प्रतीक हो । यो सम्बन्ध हामी अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ । व्यापार र लगानीमा प्रशस्त सम्भावना छ, हाम्रो ।

अब यसको खोजी गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ । दुई देशबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकको तयारी भएको छ । कोभिडका कारण गत वर्ष सम्भावना भएन, यो वर्ष हामी नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई श्रीलंकामा स्वागत गर्छौं । नेपाली निजी क्षेत्रलाई श्रीलंकामा लगानीका लागि हामी आग्रह गरिरहेका छौँ ।

नेपालमा पनि लगानीको सम्भावना उत्तिकै छ । हामी नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभागसँग मिलेर वेबिनार आयोजना गर्ने तयारीमा छौँ । नेपालमा आयुर्वेद कलेज स्थापनाका लागि पनि हामी सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ । मेरो पालामा नेपाल र श्रीलंकाको राजधानीमा प्रत्यक्ष रूपमा हवाई सम्पर्क जोडिएको छ । हामी दुवै देशले सहकार्यका थप सम्भावना खोज्दै जानुपर्छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का अन्य प्रक्रिया यथावत् रहे पनि लामो समयदेखि शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन । सार्कका बारेमा श्रीलंकाको पछिल्लो धारणा के हो ? 

यहाँले भन्नुभएजस्तै सार्कको अन्य प्रक्रिया अघि बढे पनि शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन । आठ मुलुकको सहमतिका आधारमा सार्कले निर्णय लिने परम्परा छ । एउटा वा दुईवटा सदस्य मुलुकले यहाँ निर्णय गर्न सक्दैनन् । सदस्य मुलुकहरूले सार्कको प्रक्रियालाई पुनस्र्थापना गर्ने हो ।

वास्तवमा सार्क विश्वकै लिस्ट इन्टिग्रेटेट संगठन हो । सांस्कृतिक, सभ्यता, इतिहासको हाम्रो सम्बन्ध छ । तर, यो क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोग वा सहकार्य बढ्न सकेको छैन ।

सबै सदस्य मुलुकहरूको सामूहिक प्रयासबाट सार्क अघि बढ्ने हो । सार्कका महासचिव श्रीलंकाबाट हुनुहुन्छ । हाम्रो राष्ट्रपतिले निर्वाचित भएलगत्तै सार्कप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुभएको छ । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहिलोपटक क्षेत्रीय सहकार्यका लागि बेग्लै निकाय तय गरेका छौँ । यसले अन्य क्षेत्रीय सहकार्यसँगै सार्कका सन्दर्भमा पनि काम गर्नेछ । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।

उसै त टापु मुलुक, हामीसँग जमिन कम छ, त्यहीमाथि बहुराष्ट्रिय कम्पनी र निजी क्षेत्रको हातमा कृषियोग्य सरकारी जमिन जाने अवस्था भयो । ठूलो संख्याका किसानलाई अप्ठेरो पर्ने अनि कृषि अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने सम्भावना भएकाले हामीले एमसिसीको यो प्रस्ताव स्वीकार गरेनौँ ।

यो क्षेत्रभित्रको व्यापार अत्यन्तै कमजोर छ । सन् १९९१ मा कोलम्बोमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमा श्रीलंकाले यो क्षेत्रभित्रको व्यापारमा जोड दिएको थियो । यसको औचित्य झनै छ । कोभिड महामारीका सन्दर्भमा सार्कको महŒव स्थापित भयो, आगामी दिनमा पनि यसको महत्व झनै बढ्नेछ । यो क्षेत्रमा आर्थिक सहकार्य थप बढाउनु आवश्यक छ र यसका लागि सार्क सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ ।

पछिल्लो समय सार्कभन्दा पनि यो क्षेत्रमा बिमस्टेकलाई बढी महत्व दिन थालिएको जस्तो लाग्दैन ? 

यो अर्को क्षेत्रीय मञ्च हो । यसका आफ्नै सदस्य मुलुक छन् । बंगालको खाडी वरिपरिका मुलुकहरूको यो संगठनले दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियालाई जोडेको छ । अथवा भनौँ, सार्क र आसियान सदस्य मुलुकहरूलाई यसले जोड्दछ ।

सार्क मुख्यतया दक्षिण एसियाली समूह हो । यसको महत्व बेग्लै छ । सार्क र बिमस्टेक दुवै महत्वपूर्ण छन् । मेरो विचारमा एउटाको ठाउँमा अर्को प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । दुवैलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

पाकिस्तानमा सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन हुन नसकेको अवस्थामा अब श्रीलंकामा सम्मेलन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठकमा पनि यदि एउटा ठाउँमा हुँदैन भने त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । यसका लागि श्रीलंका तयार छ ?

श्रीलंकामा सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने विषयमा भएको छलफलबारे मलाई थाहा छैन । वर्णानुक्रमअनुसार पाकिस्तानपछि सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने पालो श्रीलंकाको हो ।

त्यसकारण श्रीलंकाको चर्चा भएको हुन सक्छ । तर, सबै सदस्य मुलुक सहमत हुनुपर्छ । हामी आफ्नो पालामा सम्मेलन आयोजना गर्न तयार छौँ । तर, पालोबाहेकको अवस्थामा सम्मेलनका लागि सबै सदस्य मुलुक तयार हुनुपर्छ ।

सार्कभित्र सबै निर्णय सहमतिका आधारमा लिने हाम्रो परम्परा छ । यसबारे सदस्य मुलुकहरूले लिने निर्णयपछि हाम्रो सरकारले निर्णय लिनेछ । हामी सबै समान सदस्य छौँ । यदि कुनै कारणले कुनै देशले सम्मेलन गर्ने अवस्था छैन भने त्यही देशले अर्को सदस्य मुलुकलाई आग्रह गर्ने हो । त्यसमा छलफल हुन्छ ।

सन् १९९८ को एउटा उदाहरण भनौँ, त्यसवेला सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने पालो नेपालको थियो । श्रीलंकाले ५८औँ स्वतन्त्रता दिवस त्यो वर्ष मनाउँदै थियो । हामीले नेपाललाई आग्रह गरेका थियौँ कि हामी सार्क सम्मेलन गर्छौं ।

नेपालले सहमति जनायो । अरू सदस्य मुलुकले सहमति जनाएपछि १९९८ मा हामीले सम्मेलन गर्‍यौँ । तर, कुनै सदस्य मुलुकको चित्त दुखाएर अर्को निर्णय लिनु आवश्यक हुँदैन ।